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नगर निगम को दिए फंड की एक रिपोर्ट एलजी को भेजेंगे सिसोदिया

फंड को लेकर दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि साल 2012-13, 2013-14, 2014-15 में लोन काटकर फंड दिया जाता था लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 2015-16, 2016-17 में बिना लोन करे ही पूरी रकम दी गई.

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दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया
दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया

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देश की राजधानी एक बार फिर कूड़े का ढेर बनी हुई है, पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गयी है. सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार पर फंड ना देने का आरोप लगाया है लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली नगर निगम को 119 करोड़ देने का वादा किया है.

सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली सरकार पूर्वी दिल्ली नगर निगम को कितना फंड देती आयी है. फंड को लेकर दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि साल 2012-13, 2013-14, 2014-15 में लोन काटकर फंड दिया जाता था लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 2015-16, 2016-17 में बिना लोन करे ही पूरी रकम दी गई. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक-

1. 2012-13 में 399 करोड़

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2. 2013-14 में 416 करोड़

3. 2014-15 में 441 करोड़

4. 2015-16 में 702 करोड़

5. 2016-17 में 609 करोड़(अब तक)

मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर निगम पर मिस-मैनेजमेंट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. सिसोदिया ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को जवाब देना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है. सिसोदिया ने केंद्र सरकार से भी सवाल करते हुए कहा कि केंद्र से निगम को 3 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा मिलना चाहिए था लेकिन अबतक एक भी पैसा क्यों नहीं दिया गया.

दिल्ली सरकार का कहना है कि नगर निगम टैक्स कलेक्शन बढ़ने का दावा तो करती है लेकिन इसके बावजूद सफाई कर्मचारी को सैलरी क्यों नहीं दे पा रही है जबकि नगर निगम की तरफ से बार बार ऑडिट बैलेंस शीट की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है. आजतक के सवाल पूछने पर मनीष सिसोदिया ने बताया कि वो नगर निगम के फंड से जुड़ी तमाम जानकारी वाली एक रिपोर्ट एलजी अनिल बैजल को भेजेंगे.

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