बिजली सब्सिडी में बदलाव सहित दिल्ली सरकार ने लिए 3 बड़े फैसले

दिल्ली सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक की जिसमें 3 बड़े और अहम फैसले लिए गए. इस बैठक में बिजली सब्सिडी में बदलाव के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने और शिक्षा संस्थानों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है.

केजरीवाल सरकार ने बिजली पर दी जा रही सब्सिडी में बदलाव की घोषणा की है. सरकार ने 400 यूनिट तक के इस्तेमाल पर सीधे 2 रुपये की छूट देने का फैसला दिया है. सरकार ने दावा किया है कि नई सब्सिडी स्कीम के तहत दिल्ली के 84 फीसदी उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा. सरकार के मुताबिक अब 400 यूनिट तक का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50 फीसदी छूट नहीं बल्कि 2 रुपये का सीधा फायदा होगा.

सरकार ने साथ ही यह फैसला भी लिया है कि 100 यूनिट्स का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को पूरे बिल पर 100 रुपये का अतिरिक्त फायदा दिया जाएगा. केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली के 42 लाख यानी 84 फीसदी उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिलेगा. नई स्कीम के तहत सब्सिडी की कुल राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. साथ ही ऊर्जा मंत्री ने यह भी साफ किया कि जिन लोगों के बिजली यूनिट कम इस्तेमाल करने के बावजूद फिक्स्ड चार्ज बढ़े हुए हैं उन्हें ऑटोमेटिकली कम करने के आदेश दे दिए गए हैं.

सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी बेड संख्या

इसके अलावा चार अस्पतालों की रिमॉडलिंग पर 1716 बेड बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे बड़ी संख्या में मरीजों को लाभ मिलेगा. दिल्ली कैबिनेट के फैसले के अनुसार भगवान महावीर अस्पताल में 419, बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में 463, गुरु गोविंद सिंह अस्तपाल में 572 और संजय गाधी अस्पताल में 342 बेड बढ़ाए जाएंगे. सरकार का कहना है कि बेड की कमी के चलते अब तक बहुत से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता था, लेकिन इस रिमॉडलिंग के बाद सभी सर्विस इन हाउस होंगी.

शिक्षा संस्थानों के पुनर्गठन को मंजूरी

सरकार का दावा है कि स्कूलों का बजट बढ़ाकर स्कूल में सुविधाएं बेहतर की गई हैं. ऐसे में शिक्षकों के लिए इनहाउस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि (एससीईआरटी) स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) को अपग्रेड किया जाएगा. दिल्ली में फिलहाल 9 डाइट सेंटर हैं. इसके अलावा अब 2 सेंटर शाहदरा जिला और उत्तरी पूर्वी जिला में खोले जाने का फैसला कैबिनेट ने लिया है.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाए जाने को लेकर भी सख्त कदम उठाए हैं. जनता संवाद में मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद सरकार ने दो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ी हुई फीस तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए और नियमों का उल्लंघन करने पर एक स्कूल को मान्यता रद्द करने का नोटिस जारी किया है.