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केजरीवाल सरकार ने पूरे किए दो वादे, बिजली हाफ रेट पर और पानी मुफ्त

दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम जनता से किए अपने दो वादे पूरे कर दिए हैं. बुधवार को प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की कि दिल्ली में एक मार्च से 400 यूनिट तक बिजली के दाम पर 50 फीसदी सब्सि‍डी दी जाएगी. इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्लीवालों को हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया है.

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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम जनता से किए अपने दो वादे पूरे कर दिए हैं. बुधवार को प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की कि दिल्ली में एक मार्च से 400 यूनिट तक बिजली के दाम पर 50 फीसदी सब्सि‍डी दी जाएगी. इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्लीवालों को हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया है.

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बुधवार शाम इस बाबत किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिसोदिया ने कहा, 'एक मार्च से सरकार 400 यूनिट तक बिजली के खर्च पर लोगों को 50 फीसदी सब्सि‍डी देगी. प्रदेश के 3,66, 428 परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.' सिसोदिया ने बताया कि बिजली सब्सिडी पर सरकार को हर महीने 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो परिवार महीने में 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करेगा उसे पूरा बिल चुकाना होगा.

अब नहीं लगेगा सीवर चार्ज
'आप' सरकार ने सस्ती बिजली के साथ ही दिल्ली को मुफ्त पानी का भी तोहफा दिया है. सिसोदिया ने घोषणा की कि एक मार्च से हर महीने हर घर में 20 हजार लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा. इसके साथ ही सीवर चार्ज भी खत्म कर दिया गया है. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस घोषणा से प्रदेश के एक लाख 80 हजार परिवार को लाभ मिलेगा. जबकि सरकार पर हर महीने 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.

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मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले बजट में मुफ्त बिजली के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. हाउसिंग सोसाइटी को भी इसका लाभ मिलेगा और जिन जगहों पर वाटर पाइपलाइन नहीं है, उन इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड इसके लिए काम करेगा. दिल्लीवाले जल बोर्ड तक अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन 1916 का इस्तेमाल कर सकते हैं.

गौरतलब है कि AAP ने दिल्ली चुनाव से पहले कई लोकलुभावन वादे किए थे. केजरीवाल सरकार की ये घोषणाएं उन्हीं वादों को पूरा करने की कोशि‍श है.

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