दिल्ली में 6 महीने और लागू रहेगी पुरानी शराब नीति, नई पॉलिसी जल्द तैयार करने के निर्देश

दिल्ली सरकार ने 'पुरानी' एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है. हालांकि, इसके साथ ही अधिकारियों को नई पॉलिसी जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. आने वाले 6 महीने में 5 दिन ड्राइ डे होने वाले हैं.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली थी. नई एक्साइज पॉलिसी तैयार होने तक पुरानी नीति को लागू किया गया था. फिहाल अधिकारियों की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी तैयार नहीं हुई, जिसके कारण ही 6 महीने के लिए पुरानी एक्साइज पॉलिसी को आगे बढ़ा दिया गया है.

इन 6 दिन रहेगा ड्राई डे

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बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया था, लेकिन इसे लेकर जमकर घमासान मचा था. जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि नई नीति के जरिए आबकारी ठेकेदारों को सीधा मुनाफा पहुंचाया गया और शराब कारोबारियों की चांदी हो गई. नई नीति आने के बाद शराब कारोबारियों का मुनाफा 1000% तक बढ़ गया. 

जांच एजेंसियों के मुताबिक पुरानी नीति के तहत शराब कारोबारी जितना कमाते थे, नई नीति आने के बाद उससे लगभग 10 गुना ज्यादा मार्जिन ले रहे थे. दस्तावेजों के मुताबिक, कारोबारी RK ब्रांड की शराब की 750 ML बोतल में पुरानी नीति के तहत 33.35 रुपए का लाभ कमा रहे थे. वहीं, नई नीति के बाद इसी बोतल पर कारोबारियों को 363.27 रुपए का लाभ हो रहा था. यानी हर बोतल पर 330 रुपए ज्यादा. नई नीति के तहत ग्राहक के लिए शराब की बोतल की कीमत 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गई थी.

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. ये भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा. जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था. इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

बता दें कि इस मामले में ही सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली सरकार की विवादित शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ये कार्रवाई की गई थी. सीबीआई ने करीब 6 महीने की जांच के बाद इस मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया.