एड्स पीड़ितों की पेंशन बढ़ाने पर दिल्ली सरकार कर रही विचार

दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को कहा है कि सरकार एड्स पीड़ितों को राजधानी में 1 हजार के बजाय 3 हजार रुपये पेंशन देने पर विचार कर रही है और वह जल्द ही इस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी.

हाईकोर्ट एड्स पीड़ितों की पेंशन राशि और बाकी की सुविधाएं बढ़ाने में नाकाम रखने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरका र को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि अगर दिल्ली सरकार के पास एड्स पीड़ितों को पेंशन देने को भी नहीं है तो फिर दिल्ली मे मुफ़्त बिजली पानी देना बंद करें.

इस मामले में कोर्ट के नियुक्त किए गए न्याय मित्र वकील अजय वर्मा ने कोर्ट को बताया कि केरल, गुजरात समेत कई राज्यों में एड्स पीड़ितों के लिए सब्सिडी पर राशन देने से लेकर मुफ्त परिवहन जैसी सरकारी योजना है, जबकि दिल्ली में ऐसी कोई योजना नहीं है. दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है.

हाईकोर्ट की पिछली सुनवाई में सरकार को फटकार का ही असर है कि दिल्ली सरकार पेंशन बढ़ाने पर विचार करने को तैयार हुई है. हाईकोर्ट मे लगाई गई याचिका में एडस पीडितों की पेंशन बढाने की मांग की गई है. चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने सरकार को अपना जवाब देने का निर्देश देकर  मामले की अगली सुनवाई 2 मई तक के लिए टाल दी है.