ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू की 'ई जिला परियोजना'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को महत्वाकांक्षी 'ई जिला परियोजना' की शुरूआत की जिससे राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को अब दिल्ली सरकार की कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. इसमें करीब दर्जन भर प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन भी हो सकेगा.

हलफनामा पेश करने की जरूरत खत्म करते हुए और स्व. सत्यापन की अवधारणा शुरू करते हुए 12 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी दिए जाने के कुछ दिन बाद सोमवार को 'ई जिला परियोजना' का उद्घाटन किया गया.

इस परियोजना को 'मार्गदर्शक' बताते हुए मुख्यमंत्री ने इस पहल का समुचित तरीके से प्रचार किए जाने का आह्वान किया जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा 'जब मैं गैर सरकारी संगठन से जुड़ा था तब मुझे ताज्जुब होता था कि सरकार इन प्रक्रियाओं को सरल क्यों नहीं बनाती. ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके इरादे सही नहीं थे.' केजरीवाल ने कहा 'सेवाएं देने के लिए दिल्ली का यह मॉडल देश भर के लिए 'गाइडिंग लाइट' की भूमिका निभाएगा.

परियोजना के प्रचार की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को बताने के लिए मीडिया में छोटी खबरें पर्याप्त नहीं हैं. उन्होंने कहा 'हमें एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना होगा.' उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वर्तमान में चल रहा विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद विधायकों और उनके स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जिससे वह इसमें दक्ष हो सकें और लोगों को इस सेवा के अधिकतम उपयोग के बारे में बता सकें.

इस मौके पर सचिव (राजस्व) ए अनबरासु ने बताया कि परियोजना के तहत सरकार ने 1962 से जाति के आंकड़ों को पूरी तरह डिजिटल किया है जो उसके रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं. परियोजना के प्रथम चरण में जिन प्रमाणपत्रों का चयन किया गया है वे अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवास, निशक्तता कार्ड, आय, जन्म, विवाह पंजीकरण, मृत्यु प्रमाणपत्र और लाल डोरा प्रमाणपत्र शामिल हैं. परियोजना के तहत प्रमाणपत्रों का डुप्लीकेशन भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा.

सिसोदिया ने कहा 'मैं हर दिन दो से तीन घंटे जिला मुख्यालय में राजस्व संबंधी सभी मुद्दों के हल के लिए बिता रहा हूं. विधायकों से ऐसे मुद्दों की सूची बनाने को कहा गया है.'

-इनपुट भाषा