दिल्ली सरकार ने DERC को चिट्ठी, जरूरत पड़े तो रद्द करें बिजली कंपनियों के लाइसेंस

अब दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को लेकर तल्ख तेवर अपना लिए हैं. सोमवार को सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) को चिट्ठी लिखी. सरकार ने डीईआरसी से कहा कि यदि बिजली कंपनियां एनटीपीसी का बकाया अदा करने में नाकाम होती है और बिजली की कटौती करने का सहारा लेती है तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए.

आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की बिजली नियामक से कहा कि बीएसईएस की वित्तीय मुश्किलों के चलते बड़े पैमाने पर बिजली कटौती स्वीकार्य नहीं हो सकती. दिल्ली सरकार ने कहा कि यदि उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाते हैं तो वह बीएसईएस में अपने प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करेगी.

डीईआरसी को साफ-साफ कहा गया है कि वह तीन से चार दिनों के भीतर बिजली कंपनियों से पूछ ले और उनका जवाब ले ले. यदि कंपनियां कहती हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती तो फिर उनके लाइसेंस रद्द कर दे.

इस पर क्या कहा BSES ने
बीएसईएस की दो कंपनियां इस समय दिल्ली में बिजली सप्लाई कर रही हैं. इस विषय में बीएसईएस के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें इस डेवलपमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि वे 10 सालों से दिल्ली के लोगों की सेवा करते आए हैं और इसी के लिए प्रयासरत हैं.