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आम लोगों के लिए खुलेगी केजरीवाल सरकार की 'आम आदमी कैंटीन'

राजधानी में सस्ता खाना खिलाने वाला जन-आहार जल्द ही आम आदमी कैंटीन का रूप ले सकता है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर दिल्ली डॉयलॉग कमिशन ने एक प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है. फि‍लहाल सरकार, योजना लागू होते ही 3 से 5 रुपये में शुद्ध खाना परोसने का दावा कर रही है.

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अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया

राजधानी में सस्ता खाना खिलाने वाला जन-आहार जल्द ही आम आदमी कैंटीन का रूप ले सकता है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर दिल्ली डॉयलॉग कमिशन ने एक प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है. फि‍लहाल सरकार, योजना लागू होते ही 3 से 5 रुपये में शुद्ध खाना परोसने का दावा कर रही है.

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दिल्ली के करीब 30 से ज्यादा जगहों में मिलने वाले जन आहार पर जल्द ही ताला लग सकता है, लेकिन इसके बदले आपको मिलेगी 'आम आदमी कैंटीन'. आम आदमी पार्टी के सत्ता में आते ही फिलहाल शीला दीक्षित सरकार की चर्चित योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. दिल्ली डायलॉग कमिशन ने खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर 19 जून को एक प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है.

अम्मा की कैंटीन से आया आइडिया

दरअसल, आम आदमी कैंटीन को चेन्नई की प्रसिद्द अम्मा कैंटीन के तर्ज पर दिल्ली डॉयलॉग कमिशन ने अध्ययन किया, जिसके बाद प्रस्ताव में इन बातों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखा गया है. इसमें एक कैंटीन बनाने का खर्च करीब 10 लाख 15 हजार रुपये है, दिल्ली सरकार पहले फेज में 10 से 15 कैंटीन की शुरुआत कर सकता है.

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ये होगा आम आदमी कैंटीन का मेन्यू

इसके साथ ही दिल्ली सरकार हर कैंटीन में खाने का अधिकतम दाम 5 रुपये तक रखने की बात कर रही है, जिसमें सुबह के वक्त पुड़ी, भाजी और आचार. दोपहर को दाल-चावल और रात के लिए रोटी, सब्जी और दाल होगी. दिल्ली सरकार राजधानी में 200 से ज्यादा कैंटीन बनाने का प्लान बना रही है.

कैंटीन दिल्ली सरकार के खाली पड़े दफ्तरों को चुना जाएगा

कैंटीन के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अलावा खाली पड़े सरकारी दफ्तरों को चुना जाएगा, लेकिन यहां भी सरकार का मानना है कि जितनी संख्या में कैंटीन बनाए जाने का प्रस्ताव है उसमें डीडीए से जुड़ी जमीन की जरूरत पड़ सकती है, जो एक परेशानी की वजह बन सकता है.

जन आहार को सड़कों से हटाने की योजना

आम आदमी पार्टी की इस योजना से इतना तो साफ है कि दिल्ली सरकार जन आहार को राजधानी की सड़कों से हटाने का विचार कर रही है. अगर इस योजना पर ध्यान दें तो शुरुआत में महज 15 रुपये में पौष्टिक खाना देने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन राजधानी के कई मुख्य अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों के बाहर 18 रुपये में लोगों को खाना देने वाला जन आहार अब एक थाली में 6 पूड़ी, दाल और एक सब्जी ही दे पाता है, जबकि रायते के लिए 5 रुपये अलग से देने होते हैं.

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