दालों के गोदामों पर दिल्ली सरकार ने मारे छापे

दिल्ली में उन दाल व्यापरियों पर केजरीवाल सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है, जो गैरकानूनी तरीके से अपने गोदाम में दाल स्टॉक कर रहे हैं. खाद्य विभाग ने गुरुवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कई दाल व्यापारियों के गोदामों में रेड डालकर हजारों क्विंटल दाल जब्त की.

खाद्य विभाग ने दाल की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों पर नजर रखने के लिए 11 स्पेशल टीम तैयार की हैं. हर टीम के लिए लीडर के तौर पर एसडीएम को नियुक्त किया गया है. इस मुहिम में खाद्य विभाग के अधिकारियों के अलावा विभाग से जुड़े इंस्पेक्टर को छापेमारी की जिम्मेदारी दी गई है.

व्यापारियों के गोदामों पर छापा
खाद्य विभाग की स्पेशल टीम ने मिलकर गुरुवार को दिल्ली के अलीपुर, बवाना, सिरसापुर, लॉरेंस रोड, नरेला और नया बाजार के गोदाम में छापेमारी की. एक तरफ व्यापारी इस छापेमारी से अनजान थे तो दूसरी तरफ स्पेशल टीम ने दिनभर में 26 दाल गोदामों की जांच कर डाली. इस दौरान अलीपुर और लॉरेंस रोड के गोदाम से लगभग 6776.60 क्विंटल दाल जब्त की गई. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के लिए दाल की स्टॉक सीमा 2 हजार क्विंटल तय की है. तय सीमा से ज्यादा दाल का भण्डारण करना शीला सरकार के वक्त से ही गैरकानूनी है.

स्टॉक बढ़ाने की मांग
दाल व्यापारियों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली की आबादी बढ़ने के साथ ही दाल की खपत भी बढ़ी है. दाल व्यापारी लंबे वक्त से दाल की स्टॉक सीमा को 2 हजार क्विंटल से बढ़ाकर, 5000 क्विंटल करने की मांग दिल्ली सरकार से कर रहे हैं.

दिल्ली एक ऐसा राज्य है, जहां दाल का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है. देश की राजधानी में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों से दाल की अलग- अलग किस्म को आयात किया जाता है. हालांकि देश में कई ऐसे राज्य है जहां दाल पर स्टॉक सीमा नहीं होती है. जबकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दालों पर स्टॉक सीमा लागू है.

केजरीवाल के सामने रखीं 3 मांगें
पिछले दिनों एक जनसभा के दौरान दाल कारोबारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने 3 मुख्य मांगें रखी थी- 1. व्यापारियों के यहां छापेमारी पर रोक लगे. 2. भण्डारण के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. शहर और ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम नियमित किए जाएं. 3. दाल की स्टॉक सीमा 2000 क्विंटल से बढ़ाकर 5000 क्विंटल तक की जाए.

सरकार को दाम बढ़ने की चिंता
दरअसल सरकार इसलिए भी उलझन में है कि स्टॉक सीमा बढ़ाने से कहीं दाल के दामों में तेजी ना आ जाए. जाहिर है ऐसे में दाल के दाम बढ़ने का ठीकरा सरकार पर ही फूटेगा. शायद यही एक बड़ी वजह है कि केजरीवाल सरकार स्टॉक सीमा बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई है. हालांकि सरकार को अब भी दाल के दाम बढ़ने की चिंता है इसलिए खाद्य विभाग की स्पेशल टीम, दाल गोदामों में छापेमारी का सिलसिला चालू रखेगी.