देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच आर-पार की जंग शुरू हो गई है. शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर निशाना साधा. घर-घर राशन पहुंचाने वाली स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राशन माफियाओं से मिली हुई है.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी दूसरे राज्य में होम डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. ये अनाज भारत की जनता का है और ये इसी जनता को मिले. दिल्ली सरकार दिल्ली के गरीबों की चिंता नहीं करती है.
‘सिर्फ टीवी में बयान देंगे केजरीवाल’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केजरीवाल जी, आप अपनी स्कीम के साथ अनाज योजना लेकर आओ, केंद्र देखेगी. रविशंकर प्रसाद ने वार किया कि हर काम भारत सरकार करे, केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे सिर्फ टीवी में बयान देंगे. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में राशन आउटलेट के बारे में पूरी जानकारी है. जिसमें लिखा है कि समयबद्ध तरीके से ऑडिट होगा हर राशन की दुकान का, साथ ही विजिलेंस कमेटी की भी बात है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वन नेशन, वन कार्ड भी केंद्र सरकार की योजना है, देश के सिर्फ तीन प्रदेश इससे नहीं जुड़े हैं, जिनमें असम-दिल्ली और बंगाल शामिल है. केजरीवाल जी जवाब दें कि ये स्कीम दिल्ली में लागू क्यों नहीं हुई. रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके, दवा पहुंचा नहीं सके, लेकिन अब अनाज का जुमला लेकर आए हैं, दिल्ली सरकार राशन माफ़िया के हिसाब से काम कर रही है.
दिल्ली सरकार ने दिया जवाब
बीजेपी के हमले का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि आज लोग केंद्र में ऐसा नेतृत्व देखना चाहते हैं जो, पूरा दिन राज्य सरकारों को गाली देने और उनसे लड़ने की बजाय, सबको साथ लेकर चले. देश तब आगे बढ़ेगा जब 130 करोड़ लोग, सभी राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर टीम इंडिया बनकर काम करेंगे, इतना गाली गलौज अच्छा नहीं है.
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में घर-घर राशन पहुंचाने की स्कीम लाई गई थी. लेकिन इस स्कीम पर केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राशन माफियाओं को बचाने का काम कर रही है और गरीबों की मदद नहीं करने देना चाहती है.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मसले पर कहा कि आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास ये काम रहता है, एक बार दिन में प्रेस कांफ्रेंस करने आते हैं और अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं.
मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक ही काम रह गया है केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों को गाली देने का, कभी दिल्ली की सरकार को और कभी पश्चिम बंगाल की सरकार को. ऑक्सीजन का मसला हो, परीक्षाओं की बात हो या फिर वैक्सीन को लेकर संकट हो, केंद्र सरकार ने लगातार राज्यों के साथ तकरार की है.
डिप्टी सीएम ने कहा कि देश के लोग ऐसी केंद्र सरकार से तंग आ चुके हैं, देश के लोगों ने ये सोचकर वोट दिया था कि बीजेपी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी लेकिन ये तो भारतीय झगड़ा पार्टी है.
पेट्रोल-डीजल के मसले पर कांग्रेस पर पलटवार
पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है. इस मसले पर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के इस मसले पर दोहरे मापदंड हैं. डीजल पर राजस्थान में सबसे अधिक 26 प्रतिशत वैट है, जबकि पड़ोसी राज्य गुजरात में अतिरिक्त सेस के बिना डीज़ल पर 20.2 प्रतिशत वैट है.
इसी तरह राजस्थान में पेट्रोल पर 36 प्रतिशत वैट है, बड़े राज्यों में यह सबसे अधिक है. इसकी तुलना में पड़ोसी राज्य हरियाणा में पेट्रोल पर 16.40 प्रतिशत वैट है. जहां एक तरफ कांग्रेस पेट्रोल पदार्थों की बढ़ी कीमतों का मुद्दा उठा रही है वहीं उसके शासन वाले राज्यों में सेस और वैट बढ़ने से दाम बढ़ रहे हैं. बीजेपी के द्वारा इनके अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड का उदाहरण भी दिया गया.