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दिल्ली सरकार ने G20 की तैयारी के लिए केंद्र से मांगा फंड, सिसोदिया ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र

दिल्ली में जी-20 की तैयारियों के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. मनीष सिसोदिया के मुताबिक G-20 की विशेष तैयारियों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार को 927 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. 

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मनीष सिसोदिया फाइल फोटो
मनीष सिसोदिया फाइल फोटो

दिल्ली में जी-20 की तैयारियों के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. इसमें जी-20 की तैयारियों को तेजी से पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से फंड मांगा है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखते हुए कहा कि ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस बार भारत जी-20 की बैठक की मेजबानी कर रहा है. हम दिल्ली वालों के लिए और भी खुशी की बात है कि जी-20 की अधिकतर महत्वपूर्ण गतिविधियां दिल्ली में ही होने जा रही हैं. जी-20 की इस बैठक के आयोजन को सफल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार, भारत सरकार का पूरा सहयोग करेगी. 

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मेजबानी में कोई कमी ना हो
पत्र में सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी दिल्ली सरकार की कोशिश रहेगी कि जी-20 की बैठक के दौरान जो अंतरराष्ट्रीय मेहमान यहां आएं, उनकी मेजबानी में कोई कमी ना हो. साथ-साथ 21वीं सदी के भारत की राजधानी के रूप में वह दिल्ली से अविस्मरणीय यादें लेकर लौटें.

विशिष्ट इलाकों का सौंदर्यकरण
दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर अनेक गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन की एक रूपरेखा बनाई है. इसमें जी-20 के प्रमुख आयोजन स्थलों के आसपास के विशिष्ट इलाकों का सौंदर्यकरण और दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर कुछ विशिष्ट गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन के प्रस्ताव हैं.

दिल्ली सरकार को 927 करोड़ रुपये की आवश्यकता
मनीष सिसोदिया के मुताबिक G-20 की विशेष तैयारियों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार को 927 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी निरंतर इन प्रयासों की समीक्षा कर रहे हैं. जी-20 की तैयारियों के लिए इन सभी प्रयासों और कार्यक्रमों को उपराज्यपाल ने भी सहमति दी है. 

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वित्तमंत्री से मांग
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्तमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि आप तो जानते ही हैं कि भारत सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है. उसके अलावा दिल्ली सरकार को भारत सरकार की ओर से ना ही कोई अतिरिक्त ग्रांट दी जाती है. यहां तक कि देश के सभी राज्यों के नगर  निगमों को वहां की जनसंख्या के अनुसार दी जाने वाली राशि भी दिल्ली नगर  निगम को नहीं दी जाती है. 

अपने नियमित सीमित संसाधनों से दिल्ली सरकार के लिए 927 करोड़ रुपये अतिरिक्त जी-20 बैठक की तैयारियों के लिए खर्च करना आसान नहीं होगा. इसलिए आपसे निवेदन है कि जी-20 की बैठक के महत्व को देखते हुए और दिल्ली में हो रहे आयोजन को सफल बनाने की तैयारियां की जरूरत को देखते हुए, आवश्यक 927 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध करा दिए जाएं. इससे दिल्ली सरकार को इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से लागू करने में काफी मदद मिलेगी और सभी तैयारियां समय से पूरी हो सकेंगी. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे इस दिशा में सकारात्मक सहयोग दिल्ली  सरकार को प्राप्त होगा.

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