ई-रिक्शा सब्सिडी के लिए 7 करोड़ देगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने 3382 रजिस्टर्ड ई-रिक्शा के लिए सात करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी देने का फैसला किया है. सरकार का मानना है कि परिवहन विभाग के साथ रजिस्टर्ड ई-रिक्शा को प्रोत्साहित करने के लिए ये फैसला लिया गया है. मंगलवार को परिवहन विभाग के साथ बैठक में दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया.

दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में ई-रिक्शा लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी को पूरा करने और वायू प्रदूषण को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता हैं. पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन के साथ पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों की एक बैठक में पंजीकृत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया था. पंजीकृत ई-रिक्शा को जल्द ही फरवरी के महीने में इस वित्तीय सहायता का लाभ मिलेगा.

ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी
1. सभी 2 हजार 27 ई-रिक्शा को 15 हजार रुपये की सब्सिडी जिन्होंने 31 मार्च 2016 तक रजिस्ट्रेशन कराया था.
2. इसके अलावा, 30,000 रुपये की सब्सिडी 1355 ई-रिक्शा को दी जाएगी जिन्होंने 01 अप्रैल 2016 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया.

आपको बता दें कि 28 मार्च 2016 को विधानसभा में बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जिक्र किया था कि साल 2015-16 में 4.97 करोड़ रुपये बैटरी संचालित वाहनों और ई-रिक्शा के 3709 मालिकों को सब्सिडी के रूप में दिया गया. बजट पेश करने के दौरान ही सब्सिडी राशि को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था.