देश की राजधानी में सर्दियों के मौसम से पहले दिल्ली सरकार उन वाहनों पर कार्रवाई कर रही है जो प्रदूषण फैलाते हैं. परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच करने के लिए 50 टीम सड़कों पर उतारी हैं. हर टीम में 5 ऑफिसर हैं जो दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेंगे.
प्रदूषण फैलाने वाहनों पर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की मदद ली जा रही है. मंगलवार को दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत राजघाट बस डिपो के नजदीक स्पेशल ड्राइव का जायजा लेने पहुंचे. गहलोत ने बताया कि ट्रैफिक को धीमा किए बिना वाहनों को चेक किया जाता है, इसलिए सड़कों पर बैरिकेडिंग नहीं की जा रही है.
उधर परिवहन विभाग की टीम एक के बाद एक वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच करती नजर आई और कई चालान भी काटे. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आगे बताया कि 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को जब्त करने के लिए सिविक एजेंसियों की मदद ली जाएगी. परिवहन विभाग के मुताबिक 15 साल पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने की शुरुआत दक्षिणी दिल्ली से की जाएगी. परिवहन विभाग के अधिकारी एमसीडी के साथ ज्वाइंट एक्शन के लिए टीम उन इलाकों में जाएंगे जहां डी-रजिस्टर्ड की जा चुकी गाड़ियां मौजूद है.
15 साल पुराने डीजल वाहनों के पब्लिक एरिया में खड़े करने पर सख्ती दिखाई जाएगी और जब्त किया जाएगा या फिर कार मालिकों से अपील की जाएगी कि वो अपने घर के अंदर जैसे आंगन या गैराज में पुराने डीजल वाहन को खड़ा करें. साथ ही ज्वाइंट टीम जब्त की गयी गाड़ियों को सीधे स्क्रैप करने के लिए भेजने पर जोर देगी. जब्त की जाने वाली तमाम गाड़ियों की जानकारी बाकायदा कोर्ट को भी दी जाएगी.
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सितंबर 2018 तक 171471 वाहनों का चालान किया है और 36876 वाहनों को जब्त किया है. वहीं 2017 में 198204 वाहनों का चालान किया गया था और 24765 गाड़ियां जब्त की गईं थी. इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. हाईवे पर ट्रकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है. ज्यादा सामान होने पर प्रति टन के हिसाब से जुर्माना वसूला जा रहा है. इसके साथ ही दिल्ली में अवैध रूप से चलने वाली बसों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. हर रोज 10 से 15 अवैध बसों को जब्त किया जा रहा है.
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट विंग के पास जल्द ही 27 नई इनोवा गाड़ियां होंगी. डिपार्टमेंट के पास जो गाड़ियां थी, उनमें से काफी पुरानी हो गई थीं. डिपार्टमेंट ने नई गाड़ियों के लिए प्रपोजल भेजा था और 27 गाड़ियां आ रही हैं. इनमें जीपीएस, सीसीटीवी भी होगा. इसके साथ ही ई- चालान के लिए टैब का टेंडर भी हो गया है. एनफोर्समेंट टीम के अधिकारियों को टैब दिए जाएंगे और ई- चालान शुरू किया जाएगा.