कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5000 रुपये महीना देगी दिल्ली सरकार, प्रदूषण के चलते काम पर लगा है बैन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में निर्माण कामों में लगे रजिस्टर्ड सभी मजदूरों को 5 हजार रुपये की वन टाइम आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. इस ऐलान से दिल्ली में रजिस्टर्ड हजारों मजदूर लाभांवित होंगे. पूरी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोक दिया गया है. श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को इस दौरान हर कंस्ट्रक्शन वर्कर को वित्तीय सहायता के रूप में 5000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्देश दिया गया है, जब निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं है.

दिल्ली सरकार के इस फैसले से 10 लाख से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फायदा होगा और वित्तीय सहायता के तौर पर उन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी प्रदूषण के चलते निर्माण गतिविधियों पर बैन होने के दौरान रजिस्टर्ड 7 लाख से ज्यादा मजदूरों को 5-5 हजार रुपये की वन टाइम वित्तीय सहायता दी थी और इस पर करीब 350 करोड़ रुपये खर्च आया था.

मजदूरों को आर्थिक संकट से उबारने की कोशिश

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बैन के समय मजदूरों पर आर्थिक संकट न आए इसलिए दिल्ली सरकार ने यह वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है. वित्तीय सहायता देने के लिए जल्द ही फंड जारी किया जाएगा और मजदूरों को खाते में तत्काल वह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. दिल्ली में हजारों की संख्या में कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर्ड हैं. सरकार के इस फैसले से उन हजारों मजदूरों को फायदा मिलेगा.

प्रदूषण के चलते कंस्ट्रक्शन काम पर लगी है पाबंदी

बता दें कि 30 अक्टूबर को ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है. दिल्ली सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के आदेश पर राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण के अंतर्गत पाबंदियों को लागू करने का फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक की निगरानी के लिए 586 टीमें बनाई हैं. वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में 521 वाटर स्प्रिंगलिंग मशीनें, 233 एंटी स्मॉग गन, 150 मोबाईल एंटी स्मॉग से गन पानी का छिड़काव किया जा रहा है.