एक्शन में केजरीवाल, अधिकारियों से एक हफ्ते में मांगा गारंटी कार्ड लागू करने का रोडमैप

• बुधवार को केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक बुलाई
• 10 गारंटी योजनाओं पर की गई विस्तार से चर्चा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं. केजरीवाल ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को लेकर बुधवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई. इसमें खासतौर पर 10 गारंटी योजनाओं पर चर्चा की गई. इस कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली के सभी मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद थे.

इन अधिकारियों को सीएम की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वे सारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का प्रपोजल जल्द से जल्द तैयार करें. माना जा रहा है कि एक हफ्ते में अधिकारी रोडमैप तैयार करके सीएम को सौंप देंगे. इसके बाद AAP सरकार की ओर से बिजली-पानी, तीर्थ यात्रा, मुफ्त शिक्षा जैसे कई अहम कामों की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

24 फरवरी से विधानसभा सत्र

सीएम केजरीवाल ने कहा कि 24 फरवरी से नया विधानसभा सत्र शुरू होगा, जो तीन दिन चलेगा. इस दौरान सभी योजनाओं को लागू कराने की पूरी प्रक्रिया तय कर दी जाएगी. इसके अलावा नए विधायकों का शपथ ग्रहण भी इसी सत्र में पूरा किया जाएगा.

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गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी. हालांकि अमित शाह से शाहीन बाग के मुद्दे पर चर्चा की बात से केजरीवाल ने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई.

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कोई मंत्रालय न लेने पर सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सब पर निगरानी रखने के लिए कोई मंत्रालय नहीं लिया. उन्होंने कहा, 'मैं हर मंत्रालय की मॉनिटरिंग करूंगा. पिछली बार भी मैंने कोई मंत्रालय नहीं रखा था. बाद में कुछ समय के लिए मुझे जल बोर्ड जरूर रखना पड़ा था.'