दिल्ली सरकार ने अपने ही फैसले को पलटते हुए कपड़ों और जूतों पर वैट न लगाने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद दिल्लीवालों को 500 रुपये से कम कीमत वाले कपड़ों और जूतों पर वैट नहीं देना होगा.
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पेश किए गए सालाना बजट में 500 रुपये से कम कीमत वाले कपड़ों और जूतों पर 5 प्रतिशत वैट लगाने का फैसला किया था. खुद AAP के विधायक भी इस फैसले से नाखुश थे और सदन में मौजूद बीजेपी के विधायकों ने भी इसका विरोध किया था.
'आम आदमी की जरूरतों पर कुठाराघात है वैट बढ़ाना'
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कपड़े पर 5 प्रतिशत वैट लगाने को आम आदमी की मूलभूत जरूरतों पर कुठाराघात बताया था. सतीश उपाध्याय ने कहा कि वैट लगाने से न सिर्फ कपड़ा महंगा होगा बल्कि इससे रोजगार पर भी फर्क पड़ेगा.