प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्टिव, कंस्ट्रक्शन के लिए 30 जुलाई तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति उन परियोजना प्रस्तावकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट्स का धूल नियंत्रण नियमों के आत्म मूल्यांकन को लेकर सीएंडडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- दिल्ली सरकार ने 2021 में लॉन्च किया था पोर्टल
- अब 15 से 30 जुलाई तक चलाएगी स्पेशल ड्राइव
दिल्ली में धूल प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा साल 2021 में लॉन्च किए गए सीएंडडी पोर्टल पर 15 से 30 जुलाई तक स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट्स से पैदा होने वाला धूल प्रदूषण भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित होता है. पिछले साल अक्टूबर में कंस्ट्रक्शन एन्ड डेमोलिशन पोर्टल को लॉन्च किया गया था. इस पोर्टल पर 500 स्क्वायर मीटर से अधिक सभी साइट्स का सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. यह पोर्टल सभी डीपीसीसी के अधिकारियों को साइट निरीक्षण करने, ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने, जुर्माना लगाने और वसूली करने का अधिकार देता है.
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सेल्फ एसेसमेंट पोर्टल पिछले साल अक्टूबर में शुरू किया गया था क्योंकि सभी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट्स पर जाकर डस्ट कंट्रोल करने वाले नियमों की जांच करना मुश्किल था. इसके मद्देनजर वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने, धूल नियंत्रण नियमों को लागू करने का खुद ऑडिट करने के लिए कहा गया था. साथ ही निर्माण स्थल पर रिमोट कनेक्टिविटी के साथ वीडियो फेसिंग का प्रावधान भी जरूरी होगा.
DPCC को मासिक रिपोर्ट देने के आदेश
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दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति उन परियोजना प्रस्तावकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट्स का धूल नियंत्रण नियमों के आत्म मूल्यांकन को लेकर सीएंडडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. साथ ही दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी (DPCC) को सभी के सेल्फ ऑडिट की मासिक रिपोर्ट देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
30 जुलाई तक चलेगा अभियान
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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 15 से 30 जुलाई के बीच पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर स्पेशल अभियान चलाया जाएगा. अभी तक 600 परियोजना साइट्स ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है. डीपीसीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी परियोजना साइट्स का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हो. निर्माण योजना स्वीकृति के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को भी परियोजना प्रस्तावकों को खुद को पंजीकृत कराने के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है.
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