केंद्र की मोदी सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों को लेकर फुटबॉल जारी है. इसी खेल में केजरीवाल सरकार ने विवादों का एक और मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली सरकार ने गृह सचिव धर्मपाल को हटा दिया और उनसे गृह मंत्रालय में रिपोर्ट करने को कहा है.
गृह सचिव को हटाने के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने आदेश को क्लीयरेंस के लिए उपराज्यपाल के ऑफिस भेजा है.
उधर, उपराज्यपाल के ऑफिस ने बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली सरकार के पास गृह सचिव जैसे अधिकारी को हटाने का अधिकार नहीं है, जोकि सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं. साथ ही कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी फैसला बिना एलजी ऑफिस से मशविरा किए बिना नहीं होगा. इसके बावजूद गृह सचिव मामले में एलजी ऑफिस से कोई मशविरा नहीं किया गया है.
बयान में कहा गया है कि गृह सचिव को हटाने का केजरीवाल सरकार का फैसला कोर्ट की अवमानना है. तीसरी बात ये है कि मीणा की नियुक्ति के मामले में विजिलेंस सचिव के पास इस तरह कोई भी आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है. इस तरह धर्मपाल और मीणा दोनों अपने पद पर बने रहेंगे.