कुशक नाले की गंदगी से हाई कोर्ट नाराज, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को किया तलब

दक्षिण दिल्ली के कुशक नाले की सफाई न होने के मुद्दे पर दिल्ली हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों के साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को 11 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, दक्षिण दिल्ली एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों को भी पेश होने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, कुशक नाले की तस्वीरें याचिकाकर्ता के माध्यम से कोर्ट तक पहुंच गई थीं. इसमें जगह-जगह कूड़े और मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं. लेकिन सरकारी अधिकारी गुमराह करते हुए कोर्ट को यही बताते रहे कि यहां सब कुछ साफ-सुथरा नजर आता है. उन्हें सफाई की जरूरत ही महसूस नहीं होती.

मगर जब याचिकाकर्ता मनजीत चुगने कुशक नाले की यह तस्वीरें दिल्ली हाई कोर्ट को दिखाएं तो कोर्ट अफसरों पर नाराज हो गया. इसके कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग विभागों के अधिकारियों को 11 दिसंबर को पेश होने के आदेश दे दिए. कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में हम लोग कमिश्नर नियुक्त करने की बात करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि वह काम जल्दी पूरा कर लेंगे. लेकिन सफाई का काम कुशक नाले में कभी भी पूरा क्यों नहीं होता.

गौरतलब है कि कुशक नाले में लगातार बढ़ रही गंदगी को लेकर यह पहली दफा नहीं है जब कोर्ट में अधिकारियों को तलब किया है. दरअसल पीडब्ल्यूडी ने पिछली सुनवाई पर कोर्ट से वादा किया था कि सफाई का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन नालों की सफाई का कोई काम पूरा नहीं हुआ. खास तौर से कुशक नाले की सफाई का काम. साउथ दिल्ली में आसपास रहने वाले इलाकों में इससे आम लोगों की समस्याएं और और बढ़ गई हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने साउथ दिल्ली के कुशक नाले को लेकर लगाई गई 6 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट में यचिकाकर्ता ने जब तस्वीर दिखाते हुए कहा कि अभी तक नाले की सफाई हुई ही नहीं है. जबकि हाई कोर्ट में अधिकारियों की तरफ से हर बात स्टेटस रिपोर्ट में बताया जाता है कि सफाई का काम लगभग पूरा है.

आईएनए से यमुना नदी तक जा रहे कुशक नाले की सफाई को लेकर अब 11 दिसंबर की हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई काफ़ी अहम होगी. कुशक नाले की सफाई से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट पिछले 6 साल से सुनवाई कर रहा है. सुनवाई के दौरान कई बार दिल्ली हाईकोर्ट ने उन अधिकारियों के नाम तक मांग लिए जिन्होंने अब तक के कोर्ट के आदेशों का पालन तक नहीं किया है.