दिल्ली: MCD सैलरी विवाद पर HC से AAP सरकार को फटकार, BJP बोली ये जनता की जीत

दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने आप सरकार को आदेश दिया है कि विज्ञापन पर पैसे खर्च करने के बजाय दिल्ली नगर निगम की बकाया राशि को जल्द जारी किया जाए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला दिल्लीवासियों, निगम कर्मचारी और भाजपा की जीत है. यह पिछले कई महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन करने और आवाज उठाने का ही परिणाम है कि उच्च न्यायालय ने भी माना कि इस मुश्किल समय में निगमकर्मियों का पैसा रोककर केजरीवाल सरकार ने बड़ा अपराध किया है.

आदेश गुप्ता ने कहा कि पिछले कई महीनों से भाजपा और निगम पार्षद दिल्ली नगर निगम को केजरीवाल सरकार द्वारा पैसा न देना, निगम को काम करने से रोकना जैसे मुद्दों पर कई सारे विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास के बाहर भूख हड़ताल तक की लेकिन मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल एक मिनट के लिए उनसे मिलने तक नहीं आए. हमारी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि आप निगम का पैसा दीजिए ताकि निगम कर्मचारियों को पैसा दिया जा सके.

उन्होंने कहा कि अब खुद न्यायालय ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि क्या यह अपराध नहीं है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आप पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं और कर्मचारियों को तय वक्त पर तनख्वाह नहीं दे रहे. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी सफाई कर्मचारियों को मार्च तक का वेतन तुरंत दिया जाए. अब और समय नहीं दिया जाएगा. तनख्वाह रोक कर केजरीवाल सरकार ने उनके काम में रुकावट डाली है.

दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को खुद के फायदे के लिए खर्च करना, जनता के साथ धोखा है. गुप्ता ने केजरीवाल पर टिपण्णी करते हुए कहा कि अगर आप इन कर्मचारियों को तय वक्त पर तनख्वाह देते तो आपका कहीं ज्यादा नाम होता.

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