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बंदरों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर HC ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली में बंदरों के बढ़ते आतंक और उनके प्रजनन पर लगाम लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों न विदेशों से वैक्सीन को इम्पोर्ट किया जाए, जिससे लगातार देश और राजधानी में बंदरों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाई जा सके.

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दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली में बंदरों के बढ़ते आतंक और उनके प्रजनन पर लगाम लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों न विदेशों से वैक्सीन को इम्पोर्ट किया जाए, जिससे लगातार देश और राजधानी में बंदरों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाई जा सके.

हाइकोर्ट ने कहा कि दिल्ली मे बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और उसे रोकने की फिलहाल तुरंत जरूरत है. कोर्ट चाहता है कि लोग बंदरों के आतंक के बिना आराम से चैन से राजधानी में रह सकें.

केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि विदेश से वैक्सीन को दिल्ली सरकार इम्पोर्ट करा सकती है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि फिर आप दिल्ली सरकार को इसके लिए फंड दीजिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार देश में वैक्सीन को बनाने में सालों से समय बर्बाद कर रही है. जबकि वैक्सीन को इम्पोर्ट करके बंदरों की बढ़ती संख्या पर तुरंत लगाम लगा सकती है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमें इस पर तुरंत एक्शन प्लान चाहिए ताकि कोर्ट यह जान सके कि इस समस्या पर सरकार क्या कर रही है, जिससे लोगों को बंदरों के आतंक से बचाया जा सकें. हमने पिछली सुनवाई पर 12 दिसंबर को भी सभी पक्षों से ये विकल्प तलाशने को कहा था कि वैक्सीन इम्पोर्ट को लेकर क्या-क्या किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने भी बंदरों की संख्या पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन भारत की राजधानी अभी भी समस्या का हल नहीं ढूढ़ पाई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा इस समस्या को सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश से दूर करने की जरूरत है. क्योंकि बंदरों को घरों से भगाना समस्या का हल नहीं है, बल्कि उनके प्रजनन पर रोक लगाने की जरूरत है. दिल्ली मे जहां लोंगों को रहने के लिए ही जगह कम पड़ रही है, वहां बंदरों के लिए जगह कहां है. ये सच है कि दिल्ली में जंगल ही नहीं बचे हैं, जहां पर बंदर रह सकें. लिहाजा वो लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं.  लोगों की सुरक्षा के लिए इस पर लगाम लगाना भी जरूरी है. कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को करेगा.

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