दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों की अपील- वर्चुअल मोड में ही हो सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 फरवरी को एक रेजोल्यूशन पास किया था. इस रेजोल्यूशन में हाईकोर्ट को उसी तर्ज पर फिजिकल मोड में चलाने की बात थी, जैसे कोरोना से पहले सुनवाई चल रही थी. इसके उलट आज दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डीएन पटेल की कोर्ट में सुनवाई के दौरान नजारा कुछ और ही देखने को मिला. दरअसल मामलों की सुनवाई के दौरान वकीलों की ओर से चीफ जस्टिस से वर्चुअल मोड में ही आगे तारीख देकर मामलों की सुनवाई करने का आग्रह किया गया.

वकीलों के इस आग्रह पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि दूसरी कोर्ट में वकील कह रहे हैं कि वह वर्चुअल मोड में मामलों की सुनवाई में सहज नही हैं. यहां हम फिजिकल मोड में कोर्ट रूम में बैठकर मामलों की सुनवाई करना चाहते हैं लेकिन वकील यहां फिजिकल हियरिंग में आने को तैयार नहीं हैं. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में अभी फिलहाल 11 बेंच कोर्ट रूम से ही मामलों की नियमित सुनवाई कर रही हैं.

पिछले साल अगस्त तक सभी मामलों की सुनवाई कोरोना के कारण वर्चुअल मोड में ही हुई थी लेकिन सितंबर से प्रयोग के तौर पर तीन बेंच कोर्ट रूम से फिजिकल मोड में मामलों की सुनवाई करने लगी थीं. नवंबर तक फिजिकल मोड में सुनवाई कर रही बेंच की संख्या बढ़ाई जाती, उससे पहले ही राजधानी में फिर से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होने लगी. दिसंबर तक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 1 दिन में 8000 तक नए मामले सामने आने लगे.

जनवरी में जब हालात फिर से सामान्य होने लगे तब हाईकोर्ट ने फिजिकल मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट रूम की संख्या बढ़ा दी. हालांकि, इस सुनवाई के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तमाम वकीलों और मुवक्किलो के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है. इसीलिए आज जब ज्यादातर मामलों में वकील कोर्ट रूम में पेश होने की बजाय ऑनलाइन माध्यम से ही मामलों की सुनवाई करने का आग्रह करने लगे तब चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने वकीलों को लेकर यह तल्ख टिप्पणी की.

दिल्ली में फिलहाल रविवार तक कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1100 के आसपास है. इसमें से भी तकरीबन 450 लोग होम आइसोलेशन में हैं. जबकि दिल्ली में हर रोज 50000 से ऊपर टेस्ट कराए जा रहे हैं. यानी दिल्ली में कोरोना अब सिर्फ आबादी के हिसाब से देखें तो 0.02 फीसदी ही बचा है. इसी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट प्रशासन लगातार चाहते हैं कि मामले की सुनवाई कोर्ट रूम में ही हो लेकिन वकील वर्चुअल हियरिंग में ज्यादा सहज हैं.

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