'आशा किरण केंद्र में कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ रखिए...', दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

राजधानी दिल्ली के आशा किरण केंद्र में 14 मौतों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आशा किरण केंद्र में मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ की कमी है. हाईकोर्ट ने दिल्ली के सामाजिक कल्याण सचिव को सोमवार तक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

हाईकोर्ट ने सामाजिक कल्याण सचिव को इस बाबत धन आवंटन और मंजूरी के लिए एलजी वीके सक्सेना से संपर्क करने का भी निर्देश दिया. अदालत ने सचिव को फौरी तौर पर स्टाफ की कमी पूरा करने के लिए संविदा पर नियुक्ति करने का सुझाव भी दिया.

सामाजिक कल्याण सचिव ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति की निगरानी करेंगे. हाईकोर्ट ने सामाजिक कल्याण सचिव से कहा कि खुद को असहाय मत समझिए, अगर आप असहाय होंगे तो उनकी मदद कौन करेगा? हाईकोर्ट ने कहा कि यथास्थिति में बदलाव करना होगा, वहां हालात बेहतर होने चाहिए, जब आला अधिकारी वहां का निरीक्षण करेंगे तो उन्हें वहां की मौजूदा स्थिति का पता चलेगा. 

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हाईकोर्ट ने कहा कि यह आपातकाल जैसी स्थिति है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. एक महीने में 14 लोगों की जान चली गई, क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है?

UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों की जान चली गई. नाले में गिरने की वजह से एक मां और बेटे की मौत हो गई. दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तुषार राव गेडेला की पीठ ने सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव से कहा कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप सीधा चीफ सेक्रेटरी से बात करिए और संबंधित मंत्री से मिलिए. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरी इलाकों में मोबाइल टॉयलेट भी इंस्टाल करिए. अभी तक मोबाइल टॉयलेट क्यों नहीं लगाए गए? वहां एंबुलेंस भेजिए जो 24 घंटे किसी भी आपात हालात में इलाज मुहैया करा सकें. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को करेगा. उस समय सामाजिक कल्याण मंत्रालय के सचिव कोर्ट के आदेश की अनुपालना यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट पर दलीलें देंगे.