कोरोना केस को लेकर HC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, क्यों दी जा रही छूट पर छूट, मांगी स्टेटस रिपोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी सवाल था कि जब लगातार दिल्ली में हर रोज कोरोना के बढ़ते मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं तो फिर नियमों में ढील दिए जाने की क्या आवश्यकता है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है.
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पूनम शर्मा
- नई दिल्ली,
- 11 नवंबर 2020,
- (अपडेटेड 11 नवंबर 2020, 6:50 PM IST)
स्टोरी हाइलाइट्स
- 'लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच छूट पर छूट दी जा रही'
- पिछले 2 हफ्ते के अंदर राजधानी में कोरोना केस कैसे बढ़ेः HC
- राजधानी में कल मंगलवार को रिकॉर्ड 7,800 नए केस हुए दर्ज
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बुधवार को राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा लगातार दी जा रही छूट को लेकर सवाल उठाया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि एक तरफ दिल्ली में रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना को नियंत्रित करने के लिए नियम सख्त करने के बजाए लोगों को लगातार छूट पर छूट दी जा रही है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है.
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दिल्ली सरकार ने हाल ही में शादियों और समारोह के लिए 50 लोगों की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है. इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली बसों में पहले सिर्फ 20 लोगों तक के ही यात्रा करने की इजाजत थी, लेकिन पिछले महीने अक्टूबर में इस आदेश को रद्द कर दिया गया. अब नए आदेश के मुताबिक परिवहन विभाग की बसों में जितनी भी सीट है, उतने लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं. हालांकि बसों में खड़े रहकर यात्रा करने पर अभी भी पाबंदी है.
दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी सवाल था कि जब लगातार दिल्ली में हर रोज कोरोना के बढ़ते मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं तो फिर नियमों में ढील दिए जाने की क्या आवश्यकता है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है. इसमें सरकार को कोर्ट को यह बताना होगा कि पिछले 2 हफ्ते के भीतर राजधानी में लगातार तेजी से बढ़े कोरोना के मामलों के पीछे क्या कारण है.
हाई कोर्ट में पेश की जाने वाली स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को यह भी बताना होगा कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर रोकथाम के लिए अब तक सरकार ने क्या कड़े कदम उठाए हैं.
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दरअसल, कोर्ट हालिया सीरो सर्वे रिपोर्ट को लेकर चिंतित है जिसके मुताबिक दिल्ली में हर चार में से एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुका है. हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान देखा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी पछाड़ रही है. यानी दिल्ली में लगातार कोरोना के संक्रमित लोगों की बड़ी संख्या कोरोना विस्फोट में तब्दील हो सकती है. ऐसे में कोर्ट का सवाल था कि दिल्ली सरकार के पास इस स्थिति से निपटने को लेकर क्या कोई रणनीति है?
राजधानी दिल्ली में कल मंगलवार को ही रिकॉर्ड 7,800 नए मामले सामने आए हैं जिसमें 24 घंटे के भीतर 83 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है. ऐसे में राजधानी में लगातार बढ़ते हुए मौत के आंकड़े और संक्रमित लोगों की संख्या को लेकर हाई कोर्ट परेशान दिखा.
