मस्जिद को लेकर बीजेपी सांसद के दावे में कितना दम? जांच करेगी ये कमेटी

दिल्ली में अवैध रूप से मस्जिदों को तोड़ने के मुद्दे पर अल्पसंख्यक आयोग ने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. यह टीम बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के उन आरोपों की भी जांच करेगी, जिसमें उन्होंने (प्रवेश वर्मा) कहा था कि दिल्ली में अवैध रूप से मस्जिदें बनाई गई हैं.दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने पांच सदस्यीय समिति 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश देगी. यह रिपोर्ट दिल्ली के सभी सातों संसदीय क्षेत्रों में मस्जिदों की जांच के बाद तैयार की जाएगी.

पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने उप राज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा था. इस पत्र में उन्होंने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर मस्जिदों के बढ़ते निर्माण पर जांच की मांग की थी. अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि ऐसा देखना में आया है कि सरकारी जमीन, सड़कों, पार्कों और दूसरे अनुसूचित स्थानों का उपयोग मस्जिदों के निर्माण के लिए किया जा रहा है, जिससे आस-पास रहने वाले आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि मस्जिदों को बढ़ते निर्माण की जांच होनी चाहिए. इसके लिए उन्होंने एलजी से एक कमेटी गठित करने की मांग की है. प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि इस कमेटी में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, पुलिस, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए. साहिब सिंह ने मांग की है कि इस मामले की जांच इलाके के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट करें.

प्रवेश साहिब सिंह का कहना है कि सार्वजनिक जमीनों पर बनें मस्जिदों की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होती है, बल्कि लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. एलजी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि अगर इस समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निदान नहीं किया गया तो उनके विचार से ये मामला आगे चलकर मुश्किल पैदा कर सकता है और इसे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है. प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि संबंधित विभाग के अधिकारी जिन इलाकों में मस्जिद बने हैं वहां का सर्वे करें और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.