अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता, तो क्या ऐसी होती तस्वीर!

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन मनीष सिसोदिया ने सदन में प्रस्ताव पेश किया. सिसोदिया ने सदन में बताया कि अधिकारों की कमी किस तरह दिल्ली के विकास को रोक रही है.

मनीष सिसोदिया ने सदन में अपने भाषण के दौरान दिल्ली की एक नई तस्वीर पेश की. सिसोदिया ने दावा किया कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो छोटे से छोटे काम के लिए भारत सरकार से उम्मीद नहीं लगानी पड़ती. सिसोदिया ने जमीन मुहैया कराने वाली सबसे अहम एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीडीए प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहा है.

आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया के मुताबिक, दिल्ली अगर पूर्ण राज्य होता तो क्या-क्या होता-

1. जनलोकपाल बिल 6 महीने में पास हो जाता और भ्रष्टाचारी जेल में होते. लेकिन ऐसा न होने से दिल्ली में एक आम आदमी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता है.

2. मोहल्ला सभाओं में एलजी साहब ब्रेक नहीं लगाते और सिटीजन लेड फंड से लोग आसानी से अपने काम करा लेते.

3. एलजी से मंजूरी लेना सरकार की मजबूरी है. पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो एलजी को फाइल भी भेजनी नहीं पड़ती.

4. दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता तो पूरी दिल्ली, स्कूल और बसों में सीसीटीवी लग गए होते.

5. दिल्ली वालों के टैक्स के पैसों से मेट्रो तैयार हुई. अगर दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो मेट्रो का किराया चुनी हुई सरकार के मना करने के बावजूद नहीं बढ़ाया जाता.

6. पूर्ण राज्य का दर्जा होने पर दिल्ली में 1000 महिला सुरक्षा दल तैनात हो जाते लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है.

7. यमुना की सफाई भी दिल्ली में पूर्ण राज्य ना होने की वजह से ही नहीं हो सकी है.

8. दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो अब तक गेस्ट टीचर की नौकरी पक्की हो जाती.

9. पूर्ण राज्य होता तो पूर्वी दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी का नया कैम्पस शुरू हो जाता, लेकिन डीडीए द्वारा अड़ंगा लगाने की वजह से ऐसा नहीं हुआ.

10. पूर्ण राज्य होने से जमीन आसानी से मिल जाती और 500 नए स्कूल बनाए जा सकते थे. पूर्ण राज्य न होने की वजह से पहले से मौजूद स्कूलों में 8 हजार कमरे तैयार किए गए.

11. किसी जमीन पर मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए कई एजेंसियों से अनुमति लेनी पड़ती है. पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो 1 साल में 1000 मोहल्ला क्लीनिक बन गए होते लेकिन अभी 164 क्लीनिक ही काम कर रहे हैं.

12. दिल्ली सरकार ने सत्ता में आने के 3 महीने बाद ही अनियमित कॉलोनी को नियमित करने के लिए एक ड्राफ्ट भारत सरकार को दिया था. लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ. पूर्ण राज्य होता तो कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका होता.

13. राशन की डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम को एलजी ने रोक दिया. दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो 2 महीने में यह स्कीम शुरू हो जाती.

14. पूरी ताकत एलजी को दे दी गई है और वो सिर्फ दिल्ली सरकार के काम को रोकते हैं, या अफसरों को बुलाकर भड़काते हैं.  पूर्ण राज्य होता तो अधिकारी, विधायकों के सवाल के जवाब ज़रूर देते.

15 . दिल्ली में आज पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो डीडीए में भ्रष्टाचार नहीं होता.