दिल्ली में बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा, उप-राज्यपाल नसीब जंग ने दिए ऑडिट के आदेश

दिल्ली में बिजली कंपनियों के ऑडिट के आदेश जारी कर दिए गए हैं. बुधवार शाम को उप राज्यपाल नसीब जंग ने ये आदेश जारी किए हैं. इस बारे में विस्तार से जानकारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.

इससे पहले सरकार के सवाल पर कंपनियों ने जवाब भेजा था. जवाब में कहा गया था कि कंपनियों के ऑडिट का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है. ऐसे में कोर्ट के फैसला का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी ठीक नहीं है. इस फैसले से साफ है कि सरकार ने कंपनियों की दलील को नकार दिया है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो जवाब कंपनियों की तरफ से आया है, उनमें कहीं कोई ये कारण नजर नहीं आता है कि ऑडिट क्यों न कराया जाए. इस बारे में सीएजी से भी बात की गई थी. ऑडिट जांच में कितना समय लगेगा, इस सवाल पर केजरीवाल ने बताया, 'सीएजी ने कहा है कि ये तो बिजली कंपनियों के सहयोग पर निर्भर करेगा.'

जानें, क्या कहा था कंपनियों ने

पिछली सरकार जो चार साल में नहीं कर पाई, हमने 4 दिन में किया
केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकार लोगों को गुमराह कर रही थी. केजरीवाल ने कहा, 'ऑडिट को लेकर वह सरकार जो काम 4 साल से नहीं कर पाई थी, वह काम हमने 4 दिनों में कर दिया है. केस था, चल रहा था, चलता रहेगा. हाईकोर्ट ने कोई स्टे तो लगाया नहीं है. और कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आता कि ऑडिट क्यों न कराया जाए.'

सभी SDM को दिए आदेश, रात को घूमो
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि रैन बसेरों की हालत सुधारने के लिए दिल्ली के सभी एसडीएम को आदेश दिया गया है कि वे रात को घूमें और देखें कि कहां-कहां लोग झुंड बनाकर खुले में सो रहे हैं. वे एक सूची बनाएं और 4 जनवरी तक सरकार को सौंपें, ताकि वहां रैन बसेरे बनाए जा सकें.

केजरीवाल ने बताया कि आश्रय अधिकार अभियान नाम के एनजीओ ने 45 ऐसी लोकेशन बताई हैं, जहां लोग खुले में सोते हैं. आज (बुधवार) रात को आम आदमी पार्टी के लोग और एनजीओ के वॉलंटियर घूम-घूमकर देखेंगे और एक सूची तैयार की जाएगी.

इसके आलवा सभी विधायकों को लेटर लिखा जा रहा है कि वे अपने इलाकों में रैन बसेरों को देखें और इस अभियान में मदद करें. ताकि कोई भी ठंड में न ठिठुरे.

पानी तो सरकार की जिम्मेदारी है
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केजरीवाल से पानी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, -हमने केवल लाइफलाइन वाटर फ्री किया है, ये हर जिम्मेवार सरकार की जिम्मेदारी है. लोगों को पानी तो चाहिए. यदि वे बिल नहीं भर सकते, तब भी पानी की जरूरत तो होगी ही. ऐसे में सरकार को ये काम पहले की कर देना चाहिए था.'

बिजली के मीटरों की टेस्टिंग कब तक?
केजरीवाल ने चुनावों से पहले वादा किया था कि बिजली और पानी के मीटरों को चेक कराया जाएगा. इस पर एक सवाल के जवाब में सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसे लेकर कई संस्थानों से बात चल रही है. जल्द ही सेंपल के आधार पर कई सारे मीटर चेक किए जाएंगे.

हमने पहले ही कहा था, हम सिखाएंगे राजनीति
कांग्रेस ने मुंबई में बिजली के दाम घटाने की बात छेड़ी है. संजय निरूपम में सरकार को लिखा है कि बिजली के दाम घटाए जाएं. इस बारे में जब केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'इससे बहुत खुश हैं हम. और हमने तो पहले ही कहा था, हम राजनीति करना सिखाएंगे.'