Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया से CBI की पूछताछ, जानें मामले में कब क्या हुआ

 दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ कर रही है. सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए नई आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार को उन्हें तलब किया था. जब से आम आदमी पार्टी (आप) की सबसे महत्वाकांक्षी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को 31 जुलाई, 2022 को खत्म कर दिया गया था, तब से आप के कई वरिष्ठ नेता और उनके करीबी सहयोगी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की रडार पर हैं.

नई नीति को खत्म करने के बाद, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2020 से पहले लागू ‘Old Excise Regime'(पुरानी उत्पाद शुल्क व्यवस्था) को वापस लाने का फैसला किया. आबकारी नीति के लागू होते ही, ईडी और सीबीआई ने डिप्टी सीएम के घर सहित देश के विभिन्न स्थानों पर कई तलाशी ली हैं.  

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली की लीकर पॉलिसी में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद मामले का विवाद इस तरह सामने आया:

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-22 जुलाई, 2022 को एलजी वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति के इंप्लीमेंटेशन में कथित नियम उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की. दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया था कि शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिए गए थे. एल-जी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को कथित अनियमितताओं में एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया. साथ ही खुदरा शराब लाइसेंस के लिए बिडिंग प्रोसेस में 'कार्टेलाइजेशन' की शिकायत की.

- 8 जुलाई, 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन), अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन हुआ है. इसमें वर्ष 2021-22 के लिए शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर किए गए उल्लंघनों का जिक्र किया गया है. यह रिपोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भेजी गई थी और इसमें कहा गया था कि इसमें टॉप पॉलिटिकल लेवल पर वित्तीय लेन देन के संकेत हैं.  

-28 जुलाई, 2022 को मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के प्रमुख भी हैं, ने विभाग को नई नीति आने तक छह महीने की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क नीति के 'पुराने शासन' पर वापस लौटने का निर्देश दिया.

-17 अगस्त को सीबीआई ने नई आबकारी नीति (2021-22) में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

-19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आप के तीन अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर भी तलाशी ली गई.

-22 अगस्त को ईडी  सीबीआई से मामले की जानकारी मांगता है और आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करता है.

-30 अगस्त को सीबीआई के पांच अधिकारियों की एक टीम गाजियाबाद के सेक्टर 4 वसुंधरा में पीएनबी की शाखा पहुंची और मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली. सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को उनके लॉकरों में कुछ नहीं मिला और जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी.

-6 और 16 सितंबर को, ईडी ने कुछ लोगों, उनके परिसरों और संस्थाओं सहित देश भर में 35 स्थानों पर छापे मारे. मुंबई, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भी छापे मारे गए.

-19 सितंबर को ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया था और मामले में उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी. सूत्रों ने कहा कि आप नेता तलाशी के दौरान शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर के मुंबई स्थित घर में मौजूद थे. सूत्रों ने कहा कि ईडी ने पाठक को डिजिटल सबूत निकालने और विजय नायर के साथ उनके संबंध के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया था.

-27 सितंबर को सीबीआई ने मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की थी. आप के संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया. सूत्रों ने कहा कि वह आबकारी नीति मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक थे.

-28 सितंबर को ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में शामिल शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था. FIR के अनुसार, इंडोस्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू द्वारा कथित तौर पर मनीष सिसोदिया के 'करीबी सहयोगियों' को करोड़ों में चल रहे कम से कम दो भुगतान किए गए थे.

-7 अक्टूबर को  ईडी ने दिल्ली-एनसीआर, तेलंगाना और पंजाब में 35 जगहों पर छापेमारी की थी. उन्होंने आबकारी नीति के लाभार्थी एक व्यक्ति के घर से एक करोड़ रुपये भी जब्त किए थे.

-10 अक्टूबर को सीबीआई ने मामले में एक और गिरफ्तारी की. एजेंसी ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया जो दक्षिण भारत में स्थित कुछ शराब कारोबारियों के लिए कथित रूप से पैरवी कर रहा था.

-17 अक्टूबर को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से दिल्ली आबकारी नीति मामले में नौ घंटे तक पूछताछ की. पूछताछ समाप्त होने के तुरंत बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का दबाव डाला गया था.

-14 नवंबर को ईडी ने विजय नायर और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था.

-25 नवंबर को, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था. चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली सहित सात अभियुक्तों को नामजद किया गया है.

-30 नवंबर को मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था. अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बड़ी रिटेल के निदेशक हैं.

- 30 नवंबर को ईडी ने घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एलसी कलवकुंतला कविता को नामजद किया था. ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर ने कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली, जिसे वह 'साउथ ग्रुप' 'सरथ रेड्डी, के कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित' कहते हैं. .

-11 दिसंबर को सीबीआई ने के कविता से दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में बंजारा हिल्स, हैदराबाद में उनके आवास पर पूछताछ की.

-2 फरवरी, 2023 को ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर समीर महेंद्रू के साथ बात की थी और उन्हें विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहा था.

-9 फरवरी को Chariot Advertising के राजेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 

-18 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फिर से तलब किया. हालांकि, सिसोदिया ने बजट तैयार करने के कारणों का हवाला देते हुए सीबीआई से पूछताछ टालने को कहा. एजेंसी ने एक नया सम्मन जारी किया और उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया.