दिल्ली शराब घोटाला: ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विचार करेगी कोर्ट, 28 जनवरी को सुनवाई

दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट अब 28 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूरक चार्जशीट पर विचार करेगा. ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें फिलहाल न तो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम है और न ही किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति का.

सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कोर्ट को बताया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, बेनॉय बाबू, अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया गया है. ED ने इस मामले में 13,657 हजार पन्नों की पूरक चार्जशीट दाखिल की है. इससे पहले निदेशालय ने दस हजार पेज की पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

ED की चार्जशीट में CBI की 8000 पन्नों की चार्जशीट शामिल

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ED ने कहा कि इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में CBI की 8000 पन्नों की चार्जशीट को भी शामिल किया है. ED ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी जांच जारी है. यानी मतलब साफ है कि अभी और भी पूरक चार्जशीट दाखिल हो सकती हैं. यानी अन्य आरोपियों के सिर से चार्जशीट की तलवार हटी नहीं है. ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुछ कंपनियों के नाम भी शामिल किए गए हैं.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बीते दिन शुक्रवार को ही कोर्ट में पांच व्यक्तियों और सात कंपनियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. हालांकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में सिसोदिया का नाम शामिल नहीं किया. एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है. 

क्या थी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति?

गौरतलब है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी. इस नीति के आने के बाद दिल्ली के शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेच रहे थे. कई जगहों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त दी जा रही थी. आबकारी नीति 2021-22 के चलते एक समय ऐसा भी आया था, जब दिल्ली में शराब दुकानों की संख्या करीब 650 पहुंच गई थी.