दिल्ली: फंड ना मिलने पर मेयर देंगे धरना, कोर्ट में दायर करेंगे मुकदमा

दिल्ली के तीनों नए मेयरों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है. साथ ही केजरीवाल सरकार पर एमसीडी के लिए फंड जारी ना करने का आरोप लगाया है.

पूर्वी दिल्ली के मेयर बिपिन बिहारी सिंह, उत्तरी दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता और साउथ दिल्ली के मेयर नरेंद्र चावला ने दिल्ली सरकार को नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी को पंगु बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एमसीडी की देय राशि रोकने का आरोप लगाया. तीनों मेयरों ने कहा कि दिल्ली सरकार में बैठी केजरीवाल सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है. इसकी वजह से दिल्ली की जनता परेशान है.

मेयर देंगे धरना

तीनों मेयर ने कहा है कि अगर केजरीवाल सरकार एमसीडी का पैसा नहीं देती है तो सभी पार्षद मुख्यमंत्री के घर या दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे. कोर्ट में मुकदमा भी दायर करेंगे.

उत्तरी दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. जो पैसा एमसीडी को मिलना चाहिए उसे भी जारी नहीं किया जा रहा है. हाईकोर्ट द्वारा इसके निर्देश दिए जा चुके हैं. मेयरों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट के मद में दिया जाने वाला फंड भी शून्य कर दिया है. जबकि अभी तक ये बिना किसी रुकावट के मिल रहा था. मेयरों के मुताबिक, इस राशि में काफी बड़ा हिस्सा सफाई कर्मचारियों की सैलरी का है. तीनों मेयर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमसीडी का बकाया फंड देने की मांग की.

एमसीडी का पैसा बकाया है- मेयर बिपिन

पूर्वी दिल्ली के मेयर बिपिन बिहारी सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली सरकार ईस्ट एमसीडी का पैसा नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि ईस्ट एमसीडी के दिल्ली सरकार पर साल 2018-19 के लिए 2542 करोड़ रुपये और 2017-18 के 735 करोड़ बकाया है. वहीं बकाया राशि की जानकारी देते हुए नॉर्थ दिल्ली मेयर आदेश गुप्ता ने बताया कि नॉर्थ एमसीडी के दिल्ली सरकार पर प्लान हेड में 2514 करोड़ और नॉन प्लान हेड में 1202 करोड़ रुपये बकाया हैं. साउथ दिल्ली के मेयर नरेंद्र चावला ने कहा कि उन्होंने दो पत्र सीएम को लिखे जिस में उन्होंने साउथ एमसीडी की बकाया 1532 करोड़ रुपये की राशि देने की मांग की.