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Delhi MCD Election: सुप्रीम कोर्ट पहुंची AAP, कहा- तय वक्त पर हो इलेक्शन

दिल्ली में MCD चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. AAP ने गुजारिश की है कि तय वक्त पर MCD चुनाव कराए जाएं.

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सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • वर्तमान में तीनों निगमों पर है BJP का कब्जा
  • केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा था निशाना

दिल्ली में MCD चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. AAP ने गुजारिश की है कि तय वक्त पर MCD चुनाव कराए जाएं. बता दें कि प्रदेश चुनाव आयोग ने बीते दिनों MCD elections की तारीखों का ऐलान टाल दिया था. इसके पीछे केंद्र सरकार के पत्र को वजह बताया गया था. इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार तीनों MCD को एक करना चाहती है.

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सुप्रीम कोर्ट में AAP ने कहा है कि चुनावों को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शेड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए. AAP ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो तीनों MCD को एक करने की संभावना पर अनौपचारिक बातचीत की है उसका असर चुनावी शेड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए.

इससे पहले केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा था निशाना

दिल्ली में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद एमसीडी चुनाव कार्यक्रम टलने पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी भाग गई. एमसीडी चुनाव टाल दिया. बीजेपी ने हार मान ली है. दिल्लीवाले गुस्से में हैं. वे कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत कि चुनाव ना कराएं? अब इनकी जमानत जब्त कराएंगे. उन्होंने दावा करते हुए आगे लिखा कि हमारे सर्वे में अभी 272 में 250 सीटें आ रही थीं, लेकिन अब 260 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी. 

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केजरीवाल ने अपने एक और ट्वीट में सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग को चुनाव टालने या न कराने के लिए केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है? यह किस प्रावधान के तहत है? क्या ये दिशानिर्देश चुनाव आयोग के लिए बाध्यकारी हैं? चुनाव आयोग दबाव में क्यों झुक रहा है? वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदीजी! अब इस देश में चुनाव भी नहीं कराएंगे? 

वर्तमान में तीनों निगमों पर है BJP का कब्जा

दिल्ली में तीन नगर निगम हैं- उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम और पिछले निकाय चुनाव अप्रैल 2017 में हुए थे. उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में प्रत्येक में 104 वार्ड हैं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं.

तीनों निगमों पर वर्तमान में बीजेपी का शासन है, जो पार्टी 2012 में तत्कालीन एकीकृत नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) के विभाजन के बाद से सभी नगर निकायों को नियंत्रित कर रही है. 

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