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केजरीवाल बोले- महिलाएं मेट्रो में जरूर करेंगी फ्री यात्रा, केंद्र को प्रस्ताव भेजना जरूरी नहीं

अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि ये कदम महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है. इसके लिए करीब 800 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, जिसका वहन दिल्ली सरकार ही करेगी.

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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (फाइल फोटो)
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (फाइल फोटो)

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राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो राइड केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार ने अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा है.आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त सफर का ऐलान किया है. लेकिन गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में जानकारी दी कि उनके पास अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है. अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के इस बयान पर अपनी सफाई पेश की है.

दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को फ्री राइड की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की जरूरत नहीं है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार पर भरोसा रखे, मेट्रो में महिलाएं फ्री में यात्रा जरूर करेंगी.

प्रस्ताव भेजने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को हमें प्रपोजल नहीं भेजना है. दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सब्सिडी देकर महिलाएं मेट्रो में मुफ्त यात्रा करेंगी. हमें प्रपोजल कानूनी रूप से केंद्र को नहीं भेजना है. हमने मेट्रो को प्रपोजल देने के लिए लिखा था. उनके प्रपोजल पर हम सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं. दिल्ली मेट्रो भी तैयार है. हम भी तैयार हैं.'

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को विश्वास दिला रहा हूं कि मेट्रो में महिलाओं किराया फ्री होगा. जरूर होगा. आप अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा रखिए. जितने भी प्रपोजल रुके थे, सारे क्लियर करा लिए. मोहल्ला क्लीनिक अड़ा, वो करा लिया. सीसीटीवी अड़ा, वो करा लिया.'

गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के फ्री सफर की योजना पर डीएमआरसी ने दो प्रस्ताव दिए थे, जिसमें सॉफ्टवेयर बदलने और नए पिंक कार्ड का जिक्र था. पिंक कार्ड पर दिल्ली सरकार ने सहमति दी थी. हालांकि डीएमआरसी ने पिंक कार्ड के लिए करीब 8 महीने का समय दिया था. दिल्ली सरकार मेट्रो के अधिकरियों से 8 महीने के समय को कम करने पर बातचीत कर रही है.

अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें मेट्रो में फ्री राइड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए करीब 800 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, जिसका वहन दिल्ली सरकार ही करेगी. दिल्ली मेट्रो केंद्र सरकार के ही अधीन आती है, ऐसे में इस प्रस्ताव को पास करने में केंद्र की अनुमति भी जरूरी है.

प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए फ्री राइड का कोई ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है, जिसमें दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के फ्री सफर की बात कही गई हो.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जैसी घोषणा की गई है, दिल्ली सरकार महिलाओं को फ्री मेट्रो सेवा देने के लिए तैयार है.'

वहीं केंद्र सरकार से यह भी पूछा गया गया कि अगर महिलाओं को दिल्ली मेट्रो में मुफ्त में सफर कराया जाता है, तो मेट्रो पर क्या असर पड़ेगा. जिसके जवाब में कहा गया कि दिल्ली मेट्रो ने सरकार को जानकारी दी है कि अगर इस छूट पर सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर पैसा नहीं दिया जाता है तो मेट्रो के चलन पर काफी दिक्कत आएगी.

गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया था. जिसके तहत दिल्ली मेट्रो, दिल्ली डीटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कराया जाएगा. संसद में इस जवाब से पहले भी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया था कि इस तरह की योजना को लागू करना असंभव है और ये एक जुमले की तरह ही है.

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