दिल्ली में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए अनुग्रह राशि पर विवाद छिड़ गया है. दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सवाल उठाते हुए पूछा कि अब तक केवल 197 परिवारों को ही बाढ़ राहत मुआवजा क्यों दिया गया है. आतिशी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला. इसे लेकर उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है.
आतिशी ने मांगी रिपोर्ट
आतिशी ने मुख्य सचिव से कहा है कि वह शनिवार और रविवार को सभी अधिकारियों को तैनात करें ताकि सोमवार को बाढ़ प्रभावितों को राहत सहायता पहुंचाई जा सके. उन्होंने मुख्य सचिव को सोमवार शाम 6 बजे तक राजस्व मंत्री और सीएम को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया है.
महज 197 परिवारों को मिली मदद
आतिशी ने कहा, 'कल शाम मैंने प्रधान सचिव राजस्व अश्विनी कुमार और राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ दिल्ली के बाढ़ प्रभावित नागरिकों को दी जाने वाली 10,000 रुपये की अनुग्रह राहत की स्थिति की समीक्षा की. मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में रहने वाले 4716 परिवारों में से केवल 197 परिवारों को दिल्ली सरकार की 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि वाली राहत मिली है.'
आतिशी ने कहा कि 15 जुलाई को आदेश दिया गया था कि वरिष्ठ आईएएस और दानिक्स अधिकारी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के लिए बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे और जिला प्रशासन की सहायता करेंगे. बाढ़ प्रभावित 6 जिलों में 19 आईएएस और 18 दानिक्स अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.
आतिशी ने जताई नाराजगी
आतिशी ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा, 'इसका मतलब है कि उन्हें प्रतिदिन 7 परिवारों को राहत देनी थी, और वह भी नहीं दी गई है. ऐसी ढिलाई बिल्कुल चौंकाने वाली है. आपके द्वारा तैनात सभी अधिकारी स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन आदि जैसे महत्वपूर्ण विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं. यदि वे आपातकाल और आपदा के समय में ऐसी ढिलाई दिखा रहे हैं, तो मुझे गहरी चिंता है कि अपने विभागों में हर रोज क्या कर रहे होंगे.'