साल 2024 -25 का दिल्ली नगर निगम का बजट करीब 16000 करोड़ रुपए का है. निगम से जुड़े सूत्रों ने ये जानकारी दी है. बजट को पास करने के संबंध में 30 जनवरी को दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह कमिश्नर की तरफ से पेश बजट के संबंध में चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे. वही दिल्ली नगर निगम सदन में 5 फरवरी से बजट पर चर्चा होगी. 7 फरवरी तक सभी पार्षद इस पर सुझाव दे सकेंगे और 8 फरवरी को एमसीडी का बजट पास कर दिया जाएगा.
आपको यह भी बता दें कि दिल्ली नगर निगम में सबसे पावरफुल कमेटी स्थाई समिति 10 महीने के बाद भी नहीं बन पाई है, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष से चर्चा शुरू होगी. इससे पहले स्थायी समिति के अध्यक्ष की तरफ से बजट प्रस्तुत किया जाता था और नेता प्रतिपक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में प्रस्तावों पर सदन में चर्चा करते थे.
वही दिल्ली नगर निगम में नेता सदन मुकेश गोयल 8 फरवरी को बजट प्रस्तुत करेंगे. इस दौरान व संशोधन व प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें सदन पास करेगा. निगम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एमसीडी चुनाव के दौरान आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी दी थी उसे पूरा करने संबंधित प्रस्ताव बजट में शामिल किया जा सकता है.
दिल्ली की मेयर पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट
उधर, दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने निगम में स्थायी समिति की पावर के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि पैनल का गठन होने तक स्थायी समिति के कार्यों के संचालन के लिए सदन को पावर देने का निर्देश दिया जाए.
दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि स्थायी समिति के चुनाव से बचने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय सुप्रीम कोर्ट गई हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की मेयर शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि निगम की शक्तियों को बांटने का अधिकार देश की संसद के पास है और स्थायी समिति के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार सारे मामले को लटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है.