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दिल्ली में फिर Odd-Even शुरू करने की तैयारी, इस बार महिलाओं को नहीं मिलेगी छूट!

डीटीसी को भी ऑड ईवन फॉर्मूले के आधार पर बसों का प्लान बनाने का आदेश दिया गया है. वहीं महिलाओं ने ऑड ईवन से छूट न देने की अपील की है.

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दिल्ली में फिर से लागू होग ऑड ईवन फॉर्मूला
दिल्ली में फिर से लागू होग ऑड ईवन फॉर्मूला

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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार एक बार फिर ऑड-इवन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है. दिल्ली में डीजल जेनरेटर पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने शादी एवं अन्य समारोहों का आयोजन कर रहे लोगों से अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने की अपील की है.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि डीटीसी को भी ऑड ईवन फॉर्मूले के आधार पर बसों का प्लान बनाने का आदेश दिया गया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए प्राइवेट और स्कूल बसों की भी मदद ली जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो का बढ़ा किराया ऑड ईवन के लिए चुनौती होगा.

बाइक सवारों को ऑड ईवन से छूट

हालांकि इस बार भी यह ऑड ईवन फॉर्मूला सिर्फ बड़े वाहनों पर लागू होगा और पिछली बार की ही तरह बाइक चालकों को छूट दी जा सकती है. परिवहन मंत्री गहलोत की माने तों इस बार महिलाओं ने आगे बढ़ते हुए ऑड ईवन फॉर्मूले से उन्हें छूट न देने की अपील की है. मतलब ऑड ईवन का उल्लंघन करने पर महिला चालकों को भी जुर्माना देना पड़ सकता है.

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आपको बता दें कि इससे पहले भी ये योजना दिल्ली में लागू हो चुकी है. वाहनों की पंजीकरण संख्या के आखिरी अंक पर आधारित यह योजना वर्ष 2016 में दो बार- एक जनवरी से 15 जनवरी और फिर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू की गई थी. इस योजना के तहत सम और विषम संख्या वाले वाहन सम विषम तारीखों वाले दिनों में सड़कों पर चलते हैं. दिल्ली सरकार के अनुसार वायु प्रदूषण स्तर के 48 घंटे या इससे अधिक समय के लिए 'आपात' श्रेणी में रहने पर इसे लागू किया जा सकता है.

ज्ञात हो कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमिटी ने 18 तारीख को आदेश जारी कर 15 मार्च 2018 तक के लिए डीजल जेनरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया है. चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) को लागू करने का अधिकार रखने वाले पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह आवश्यकता पड़ने पर 'सम-विषम' योजना लागू करने, कारों को सड़कों पर न चलने का आदेश देने और स्कूलों को बंद करने का आदेश देने से भी हिचकेगा नहीं.

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