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दिल्ली में पार्किंग का दाम चार गुना करने का फैसला वापस, ट्रकों की एंट्री पर से भी हटा बैन

नागरिक निकाय ने बुधवार को कहा कि शहर और इसके उपनगरों दक्षिण दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले कुछ हिस्सों में पार्किंग फीस, जो एक हफ्ते पहले चौगुनी हो गई थी, अब गुरुवार से पिछली दरों पर वापस आ जाएगी.

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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

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पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने गुरुवार को प्रदूषण के घटते स्तर को देखते हुए दिल्ली में पार्किंग चार्ज को चार गुना बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया है. साथ ही ट्रकों की एंट्री पर बैन और निर्माण कार्यों पर लगाए प्रतिबंध हटाने के निर्देश जारी किए. दिल्ली में प्रदूषण के चलते ये फैसले लिए गए थे.

नागरिक निकाय ने बुधवार को कहा कि शहर और इसके उपनगरों दक्षिण दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले कुछ हिस्सों में पार्किंग फीस, जो एक हफ्ते पहले चौगुनी हो गई थी, अब गुरुवार से पिछली दरों पर वापस आ जाएगी.

एसएमडीसी और दो अन्य नगर निगम उत्तर दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम बढ़े हुए पार्किंग चार्ज से प्रभावित हुए थे. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से पार्किंग शुल्क में की गई भारी वृद्धि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था और कहा था कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है.

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बता दें कि प्रतिबंध के अनुसार, अधिकारियों ने दिल्ली यातायात पुलिस और नागरिक निकायों को केवल जरूरी वस्तुओं को लेकर जा रहे वाहनों को छोड़कर भारी और मध्यम सामान के वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए कहा था.

EPCA ने कहा निर्देश प्रभावी तरीके से नहीं लागू किए गए

EPCA ने पार्किंग के सम्बंध नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्किंग के दाम बढ़ाने के बाद भी लोगों ने अपनी गाड़ी छोड़ने के बजाए अवैध पार्किंग की. EPCA ने कहा की उन्हें जानकारी मिली की सिविक एजेन्सी इसे प्रभावी रूप से इसे लागू नहीं करा पाई. जिसकी वजह से ट्रैफ़िक की समस्या बढ़ी.

EPCA को लगता है कि पार्किंग के दाम बढ़ाना लोगों को कार/गाड़ियां छोड़ने में काफ़ी मददगार साबित होता लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी थी और ग़ैरक़ानूनी तरीके से पार्किंग करने वालों पर सख़्ती नहीं बरती गई.

एनजीटी के फैसले के बाद कंफ्यूजन बरकरार

वहीं, एनजीटी ने ट्रकों की एंट्री पर अभी भी रोक जारी रखी है. एनजीटी के मुताबिक, सभी रोक कल (शुक्रवार) तक के लिए लागू रहेंगे. एनजीटी के इस फैसले की वजह से फिलहाल ट्रकों की एंट्री और पार्किंग के दमों के लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है. 

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