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अब दिल्ली के गड्ढों पर भी केजरीवाल को घेरेगी बीजेपी

आजतक की रिपोर्ट के बाद अब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है और कहा कि दिल्ली की सड़कें गढ्ढों से भरी हुई हैं. बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुई है और दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं.

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बीजेपी विधानसभा में उठाएगी सड़कों में गड्ढों का मुद्दा
बीजेपी विधानसभा में उठाएगी सड़कों में गड्ढों का मुद्दा

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दिल्ली की सड़कें गड्ढों से भरी हैं और सड़कों की मरम्मत सालों से नहीं हुई है. आजतक की रिपोर्ट के बाद अब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है और कहा कि दिल्ली की सड़कें गढ्ढों से भरी हुई हैं. बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुई है और दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं.

 

आजतक ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे रिंग रोड जैसी महत्वपूर्ण और हमेशा ट्रैफिक से भरी रहने वाली रोड भी खस्ता हाल है. इस रोड की मरम्मत भी सालों से नहीं हुई है, क्योंकि इस पर कॉमनवेल्थ खेलों के लिए बनायी गई अलग लेन की मार्किंग भी अभी तक मौजूद है. इससे जाहिर होता है कि कॉमनवेल्थ खेलों के बाद से इस महत्वपूर्ण रोड को बनाने की बात तो छोड़िए रि-कार्पेटिंग तक नहीं हुई है. इस बार बारिश में यहां कई जगह गढ्डे भी हो गए हैं.

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दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार सिर्फ टकराव करने में जुटी रहती है. केजरीवाल केंद्र पर काम नहीं करने देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन जो काम उसके ज़िम्मे आते हैं उनकी बदहाली बताती है कि केजरीवाल सरकार का इरादा काम करने का है ही नहीं. रिंग रोड की बदहाली पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार को बने ढाई साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन सरकार रिंग रोड जैसी अहम सड़क को भी नहीं सुधार पाई.

 

विजेंद्र गुप्ता ने वाटरलॉगिंग को लेकर भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार विधानसभा में खुद मान चुकी है कि पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं हुए हैं. गुप्ता ने कहा इसका सारा दोष भले ही सरकार अफसरों पर डाल रही हो, लेकिन ये साफ है कि इसकी ज़िम्मेदारी संबंधित मंत्री की है. दिल्ली में हो रही वाटरलॉगिंग केजरीवाल सरकार की नाकामी का नतीजा है. सरकार अपना काम नहीं कर पाई और जब उसकी नाकामी सड़कों पर भरे पानी की शक्ल में सामने हैं तो वो इससे अपना पल्ला झाड़ रही है.

 

विधानसभा में उठाएगी मुद्दा

बीजेपी ने कहा कि अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया जाएगा. बीजेपी सरकार से इस लापरवाही पर जवाब भी मांगेगी.

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