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जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

प्रॉपर्टी टैक्स के सालाना मूल्य पर 1 प्रतिशत शिक्षा सेस भी लगाने का प्रस्ताव है. कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और गैर आवासीय प्रॉपर्टी पर सालाना मूल्य पर 15 प्रतिशत सेस लगाने की भी तैयारी.

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पुनीत गोयल, दक्षिण दिल्ली निगमायुक्त (फोटो-रोहित मिश्रा)
पुनीत गोयल, दक्षिण दिल्ली निगमायुक्त (फोटो-रोहित मिश्रा)

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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को 2019-20 के लिए अपना बजट प्रस्ताव पेश कर दिया. कमिश्नर पुनीत गोयल ने इसमें टैक्स बढ़ाने से लेकर और नए टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव रखा.  

बजट के नए प्रस्ताव में 2019-20 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया जिसके तहत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इलाके में रहने वाले लोगों अब ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है.प्रॉपर्टी टैक्स के प्रस्ताव का ब्योरा इस प्रकार है- 

1. A और B कैटेगरी वाले इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स 12 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव. 

2. C, D और E कैटेगरी के इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश.

3. F,G और H कैटेगरी वाले प्रॉपर्टी में टैक्स 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव. 

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4. प्रॉपर्टी टैक्स के सालाना मूल्य पर 1 प्रतिशत शिक्षा सेस भी लगाने का प्रस्ताव. 

5. कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और गैर आवासीय प्रॉपर्टी पर सालाना मूल्य पर 15 प्रतिशत सेस लगाने का भी प्रस्ताव. 

7. DDA/CGHS flats के 100 स्क्वायर मीटर तक दी जाने वाली 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव.

8. 2019-20 के लिए नया 'प्रोफेशनल टैक्स' लगाने का प्रस्ताव जिससे नगर निगम को 30 करोड़ रुपये की आय होगी.

बजट बैठक में इस बार प्रदूषण को लेकर भी जिक्र हुआ जिसमें उपलब्धियों को लेकर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर पुनीत गोयल ने कहा कि निगम फिलहाल 75 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है. इन गाड़ियों का उपयोग अधिकारी कर रहे हैं. किसी भी निगम में गाड़ियोंकी यह संख्या देशभर में सबसे ज्यादा है.

बजट प्रस्ताव के मुताबिक, बिजली के लिए 25 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने की योजना है जिसका काम 18 महीने में खत्म हो जाएगा. फरीदाबाद (जिसके लिए हरियाणा सरकार मदद ले रही है), दिल्ली के घुम्मनहेड़ा और नजफगढ़ में सोलर प्लांट लगेंगे. नगर निगम के दफ्तर की छतों पर0.780 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है जिसका काम मार्च 2019 तक खत्म हो जाएगा.

कमिश्नर के दिए गए प्रस्ताव पर अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा होगी और अगर स्टैंडिंग कमेटी ने इसे पास कर दिया तो लोगों को नई दरों पर टैक्स देना होगा.

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