दिल्ली में सीलिंग के मसले पर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने 'आजतक' से खास बातचीत में कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है. गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में खूब अवैध निर्माण होने दिया है .गोयल ने कहा कि क्या किसी एक भी एमसीडी अफसर को सुप्रीम कोर्ट या मॉनिटरिंग कमेटी ने सस्पेंड किया है?
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण तोड़िए मगर भ्रष्ट अधिकारी को भी जेल भेजिए सिर्फ निरीह जनता पर अत्याचार करना ठीक बात नहीं है. विजय गोयल ने कहा कि मैंने मॉनिटरिंग कमेटी को सलाह दी थी कि आप एक नोटिस निकालिए कि 1 महीने के अंदर अंदर जिन लोगों ने नियमों को तोड़ा हो वह अपने मकानों को ,दुकानों को, कारखानों को ठीक कर लें .यह एक तरह से सार्वजनिक नोटिस हो जाता.
विजय गोयल ने कहा कि 1 महीने की समय सीमा में अगर कोई शख्स कानून के तहत अपने मकान को ठीक नहीं करता तो उस पर कार्रवाई की जा सकती थी. विजय गोयल ने कहा कि सरकार के सभी निकाय साथ में बैठकर योजना क्यों नहीं बनाते हैं और जब वक्त आता है तो एक एजेंसी दूसरे पर और दूसरी एजेंसी तीसरे पर आरोप लगाती हैं. सच माना जाए तो सारी एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार हैं.
गोयल ने कहा कि मैं जनता के बीच जाकर बता रहा हूं कि यह सीलिंग BJP नहीं सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी करवा रही है. अगर पिछले सालों में अवैध निर्माण रोका गया होता तो यह कार्रवाई होती ही क्यों? केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मॉनेटरिंग कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सब के साथ एक जैसा सुलूक कीजिए .10 का छोड़ रहे हैं और 10 का तोड़ रहे हैं, जनता को यह चीज पसंद नहीं आ रही है.