मोदी के मंत्री बोले- मनोज तिवारी को दिल्ली का सीएम बनाकर ही दम लेंगे

• केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने केजरीवाल को पानी के मुद्दे पर घेरा
• मनोज तिवारी को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी बधाई

दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं. हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही आराम करेंगे.

वहीं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हरदीप पुरी के ऐलान के बाद ट्वीट करते हुए कहा, 'मैं मनोज तिवारी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई देता हूं. वैसे दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है.

मैं मनोज तिवारी @ManojTiwariMP जी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई देता हूँ. https://t.co/B4Ywr0D9Eh

— Manish Sisodia (@msisodia) November 24, 2019

केंद्रीय मंत्री ने पानी पर घेरा

हरदीप सिंह पुरी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पानी के मुद्दे पर घेरते हुए कहा, ' केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली का पानी इतना खराब नहीं है. अरे भाई, अगर खराब नहीं है तो एक लीटर पीकर पी के दिखा दो, पता लग जाएगा खराब है या नहीं है.'

Union Minister Hardeep Singh Puri: Kejriwal ji (Delhi Chief Minister Arvind kejriwal) kehte hain ki Dilli ka pani itna kharab nahi hai. Arrey bhai, agar kharab nahi hai to ek litre pi ke dikha do, pata lag jayga kharab hai ya nahi hai. pic.twitter.com/PxVUzeoLrS

— ANI (@ANI) November 24, 2019

बता दें, दिल्ली में वायु प्रदूषण के बाद अब दूषित पानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) पर हमला बोल रही है. बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया था कि दिल्ली जहरीले पानी से ग्रस्त है. पानी की समस्या दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है.

वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी पानी के मुद्दे को लेकर राजनीतिक करने में रुचि नहीं है और उनका उद्देश्य नागरिकों को साफ पानी मुहैया कराना है. उन्होंने पानी व सीवर कनेक्शन के लिए डेवलेपमेंट शुल्क व इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को माफ करने के दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के फैसले की घोषणा की.