दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सुझाव सौंपे हैं. इसके तहत डीपीसीसी ने घर के अधिकार की मांग की है. डीपीसीसी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया, ''डीपीसीसी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के लिए सुझाव सौंपे हैं.''
अनिल चौधरी ने बताया, ''सरकार के (डीडीए) मास्टर प्लान के मसौदे में कई खामियां हैं. मास्टरप्लान 2041 में सुझाव देने के लिए दिया गया समय बहुत कम था. राइट टू हाउस के बजाय मास्टरप्लान 2041 के मसौदे में गरीबों के लिए किराए के अपार्टमेंट की बात की गई थी.''
डीपीसीसी ने बताया कि यह दिल्ली की 42 फीसदी आबादी से संबंधित है. डीपीसीसी ने अपने सुझावों में सरकार से मास्टरप्लान 2041 में आवास के अधिकार को समायोजित करने के लिए कहा है. साथ ही गांवों को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की है. साथ ही ग्रामीण इलाकों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है.
दिल्ली कांग्रेस द्वारा मास्टर प्लान 2041 के लिए कई अन्य सुझाव भी दिए हैं. इसमें दिल्ली में जलजमाव से निपटने, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की मांग, दिल्ली के हर जिले में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल समेत कई अन्य मांगें शामिल हैं.
(रिपोर्ट: अमित भारद्वाज)