प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अगले ही दिन दिल्ली सरकार और केंद्र में फिर टकराव की स्थिति बन गई. ताजा कड़ी में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल (LG) आमने-सामने हैं. सिसोदिया ने LG नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह नहीं है. हमारी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति है.
'गृह मंत्रालय असंतुष्ट है तो कोर्ट जाए'
सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा है कि यह दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है,
गृह मंत्रालय का कोई विभाग नहीं. यदि गृह मंत्रालय असंतुष्ट है तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है.
क्या है
मामला
मामला करोड़ों के CNG फिटनेस घोटाले का है. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की
अध्यक्षता में 11 अगस्त को ही एक जांच आयोग बनाया था. लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे यह कहते हुए अमान्य करार दिया था कि दिल्ली
सरकार को इस तरह का जांच आयोग बनाने का अधिकार नहीं है.
13 साल पुराना, 100 करोड़ का घोटाला
100 करोड़ रुपये का यह घोटाला 13 साल पुराना है. इसमें शीला सरकार के तीन अफसर जांच के घेरे में हैं. एसीबी ने मामले में 2012 में केस दर्ज किया था. अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार के दौरान भी सीबीआई को सारे दस्तावेज सौंपने की बात कही थी. पर इस्तीफे के बाद जांच रुक गई थी.