पूर्वी दिल्ली की मेयर ने क्यों की उपराज्यपाल से केजरीवाल की शिकायत?

पूर्वी दिल्ली की मेयर नीमा भगत ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निगमों को लेकर बरती जा रही उदासीनता के बारे में अवगत कराया.

मेयर ने उपराज्यपाल को बताया कि निगम लंबे वक्त से दिल्ली सरकार से चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बकाया राशि 9845 करोड़ रूपये जारी करने की मांग कर रहा है ताकि निगम कर्मियों को समय पर वेतन भी मिले और विकास कार्यों में रुकावट ना हो, लेकिन दिल्ली सरकार से अब तक इस मसले पर बात नहीं बन सकी है. मेयर ने इस मसले पर उपराज्यपाल अनिल बैजल से हस्तक्षेप की मांग की.

मेयर के मुताबिक उपराज्यपाल ने उनकी बातों को गम्भीरता से सुना और आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में दिल्ली सरकार से बात करेंगे. उपराज्यपाल ने मेयर को भरोसा दिलाया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर जब दौरे से वापस आएंगे तो इस मामले में उपराज्यपाल उनसे ईस्ट एमसीडी की माली हालत को लेकर एक बैठक भी करेंगे. इसके अलावा मेयर ने बताया कि उपराज्यपाल ने निगम की आर्थिक स्थिति के स्थाई समाधान के लिए खुद का राजस्व बढ़ाने को भी कहा है.

मेयर ने उपराज्यपाल को बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम बनने के बाद यानी साल 2012 से लेकर अबतक दिल्ली सरकार पर निगम का कुल 9845 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन हर बार मांग करने के बावजूद ये रकम निगम को जारी नहीं की जा रही है. मेयर ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार के रवैये के कारण आर्थिक बदहाली से गुज़र रहा है, जिसके कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों का वेतन भी वक्त पर नहीं दे पा रहा है.

मेयर ने उपराज्यपाल को बताया कि ईस्ट एमसीडी की आय पहले से ही दूसरी दोनों एमसीडी की तुलना में कम है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि जारी नहीं कर रही है और इसके कारण स्थिति और खराब होती जा रही है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम की वर्तमान खर्च/देनदारी का विवरण इस प्रकार है-

1. निगम का प्रति माह वेतन, पेंशन व अन्य मदों पर खर्च 150 करोड़ रुपये (1800 करोड़ रूपये वार्षिक) है.

2. वर्तमान में कर्मचारियों की बकाया राशि 1425 करोड़ रुपये है.

3. जुलाई 2015 के बाद से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अभी तक अंतिम लाभांशों का भुगतान नहीं किया गया है.

4. ठेकेदारों की बकाया राशि 150 करोड़ रुपये है.

5. चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार से 1800 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की प्राप्ति होगी, जबकि इस समय सिर्फ 600 करोड़ रुपये मिल रहे हैं.

महापौर ने कहा कि लिखे गए सभी वित्त की निगम कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द 9845 करोड़ रूपये की राशि पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जारी करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि इस राशि के बिना पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने कार्यों को उचित तौर पर निभाने में असमर्थ है. नीमा ने उपराज्यपाल बैजल से आग्रह किया कि वे दिल्ली सरकार को आदेश देकर जल्द से जल्द राशि जारी करवाने के लिए हस्तक्षेप करें.