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627 करोड़ बकाया मांगने कोर्ट पहुंची ईस्ट MCD, सुनवाई कल

पूर्वी MCD ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि 2012 से अब तक दिल्ली सरकार ने उसके 627 करोड़ रुपये नहीं दिए हैं. गुजारिश की है कि अब अदालत इस मामले में दखल दे और दिल्ली सरकार से बकाया दिलवाए.

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एमसीडी कर्मी लंबे समये से बकाया की मांग करते रहे हैं
एमसीडी कर्मी लंबे समये से बकाया की मांग करते रहे हैं

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MCD और BJP ने फिर एक बार दिल्ली सरकार को घेरने का प्रयास किया है. पूर्वी एमसीडी ने बकाया 627 करोड़ रुपये का मुद्दा दोबारा उठाया है. इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी. वहीं, बीजेपी ने सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. पार्टी का दावा है कि PWD ने ठीक से काम नहीं किया.

पूर्वी MCD के हलफनामे में क्या?
पूर्वी MCD ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि 2012 से अब तक दिल्ली सरकार ने उसके 627 करोड़ रुपये नहीं दिए हैं. तीसरे वित्त आयोग के हिसाब से 2015-16 के 101 करोड़ रुपये भी दिल्ली सरकार ने अब तक नहीं दिए हैं. गुजारिश की है कि अब अदालत इस मामले में दखल दे और दिल्ली सरकार से बकाया दिलवाए.

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यह रहा तीन साल का हिसाब
हलफनामे के मुताबिक दिल्ली सरकार पर पूर्वी एमसीडी के 2012 के 167 करोड़, 2013 के 216 करोड़, 2014 के 142 करोड़ और 2015 के 101 करोड़ रुपये बकाया हैं. इस तरह कुल बताया रकम 627 करोड़ रुपये होती है, जो अभी तक नहीं मिले.

BJP ने गिनाई ट्रकों की ट्रिप
उधर, बीजेपी ने दावा किया है कि रविवार को PWD के 91 ट्रकों ने कचरा उठाया . यह कचरा जिस जगह फेंका जाता है वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. इसमें रिकॉर्ड है कि पूर्वी दिल्ली में PWD के ट्रकों ने सिर्फ 19 ट्रिप की और 93 मीट्रिक टन कूड़ा ही फेंका. जबकि पूर्वी एमसीडी 222 ट्रिप में 934 मीट्रिक टन कूड़ा फेंकती है. नॉर्थ जोन में तो PWD ने एक भी ट्रिप नहीं की, जबकि एमसीडी की 314 ट्रिप होती हैं.

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