ईस्ट एमसीडी ने घाटे का बजट किया पेश, दिल्ली सरकार से की लोन माफ करने की मांग

ईस्ट एमसीडी ने 2196 करोड़ घाटे का बजट पेश किया, जिसमें 1525 करोड़ के कर्ज का उल्लेख है. A और B श्रेणी के मकानों पर 11% की जगह अब 12% संपत्ति कर यानी संपत्ति कर में 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है. C,D और E श्रेणी के मकानों पर 11% की जगह अब 12% संपत्ति कर लगेगा यानी संपत्ति कर में 1 फीसदी की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है.

कमिश्नर ने रखा नए करों का प्रस्ताव
इसके अलावा कमिश्नर ने ईडीएमसी की माली हालत को सुधारने के लिए नए करों का प्रस्ताव रखा है, जिसमें एजुकेशन टैक्स (संपत्ति कर का लगभग 5 फीसदी), बैटरमेंट टैक्स (5-10 फीसदी) और प्रोफेशनल टैक्स शामिल है.

टिकट के आधार पर थियेटर टैक्स
समय पर एकमुस्त संपत्ति कर जमा करने पर मिलने वाली छूट को 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव है. कमिश्नर ने यह प्रस्ताव भी दिया कि थियेटर टैक्स शो के आधार पर ना होकर प्रति टिकट के आधार पर होना चाहिए.

वोट बैंक को नाराज नहीं करेगा सत्तापक्ष
सभी करों पर दी जाने वाली छूट को भी कमिश्नर ने टालने का प्रस्ताव दिया है. खाली पड़ी भूमि से भी ईस्ट एमसीडी द्वारा टैक्स लेने का नियम भी प्रस्तावित है. हालांकि इन प्रस्तावों को लागू किया जाएगा, इसपर संदेह के बादल ही हैं क्योंकि 2017 में एमसीडी चुनाव हैं और सत्तापक्ष इसे लागू करा कर वोट बैंक को नाराज नहीं करेगा.

हर साल आता है करों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव
ये भी सच है कि निगम की माली हालत को सुधारने के लिए करों में बढ़ोत्तरी जायज प्रस्ताव है. कमिश्नर हर साल करों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव लाते हैं. पिछले साल भी यह प्रस्ताव आया था, लेकिन स्टैण्डिंग कमेटी ने इसे खारिज कर दिया था.

सारे लोन तुरंत प्रभाव से माफ करने की मांग
इसके अलावा कमिश्नर ने दिल्ली सरकार से तत्काल ईस्ट एमसीडी के लिए 1440 करोड़ रुपए की मांग की है, ताकि ठेकेदारों का बकाया, कर्मचारियों के 2 महीने का बकाया वेतन, पेंशन का बकाया पैसा जल्द से जल्द चुकाया जा सके और इसके साथ ही कमिश्नर ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि ईस्ट एमसीडी के ऊपर लगे सारे लोन तुरंत प्रभाव से माफ कर दिए जाएं.