दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि 'दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को कल से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी. उन्होंने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल ने बिजली सब्सिडी की फाइल रोक दी है. आतिशी ने कहा कि बिजली सब्सिडी का बजट विधानसभा से पास हो गया, लेकिन सब्सिडी की कैबिनेट निर्णय की फाइल उपराज्यपाल ने रखी हुई है. उनका यह भी कहना है कि ऐसे में उपराज्यपाल से मिलने के लिए 5 मिनट का समय मांगा था, लेकिन उपराज्यपाल ने 24 घंटे बाद भी टाइम नही दिया.
एलजी ऑफिस ने आरोपों को बताया निराधार
वहीं, एलजी ऑफिस का कहना है कि फाइल मंजूर की जा चुकी थी, इसमें मंत्री के स्तर पर ही देरी की गई है. इसके साथ ही आरोप के पलटवार में उपराज्यपाल कार्यालय से कहा गया है कि एलजी के खिलाफ बेवजह की राजनीति और झूठे आरोप लगाने से बचें. उन्होंने ऊर्जा मंत्री (आतिशी) के आरोपों को निराधार बताया है.
4 अप्रैल तक क्यों लंबित रखा गया फैसला: एलजी
एलजी ऑफिस की तरफ से कहा गया कि, ऊर्जा मंत्री अपने झूठे बयानों से दिल्ली के लोगों को गुमराह न करें, साथ ही कहा कि उन्हें और सीएम केजरीवाल को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक क्यों लंबित रखा गया, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? इसके साथ ही यह भी बताएं कि एलजी को 11 अप्रैल को ही क्यों फाइल भेजी गई और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कांफ्रेंस करके नाटक करने की क्या जरूरत थी, जब एलजी ने फाइल को मंजूरी दे दी थी? एलजी ऑफिस का कहना है कि फाइल मंजूर हो चुकी है, केवल मंत्री की ओर से विलंबित (देरी) है.
बता दें कि, मंत्री आतिशी का दावा है कि एलजी ऑफिस को यह फाइल भेजी गई थी और एलजी ऑफिस द्वारा यह फाइल रख ली गई है. जब तक एलजी ऑफिस से वह फाइल नहीं आ जाती है तब तक चुनी हुई सरकार सब्सिडी का फंड रिलीज नहीं कर सकती है. अरविंद केजरीवाल सरकार के पास पैसा है जिसे दिल्ली विधानसभा ने पास भी कर दिया है और कैबिनेट निर्णय के बावजूद दिल्ली में बिजली सब्सिडी रुक जाएगी.
5 मिनट का समय मांगा वह भी नहीं दे पाए एलजी: आतिशी
आतिशी ने आगे कहा कि कल सुबह मेरे पास दिल्ली की बिजली कंपनी की चिट्ठी आई है. टाटा पावर और BSES के दोनों डिस्कॉम ने चिट्ठी लिखकर बताया है कि क्योंकि उन्हें आने वाले साल के लिए किसी भी तरह की सब्सिडी की सूचना नहीं मिली है इसलिए वह आज से नॉर्मल बिलिंग यानी बिना सब्सिडी वाली बिलिंग शुरू कर देंगे. जैसे ही मेरे पास पहली चिट्ठी आई मैंने उपराज्यपाल दफ्तर में समय मांगा क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे दिल्ली में त्राहि-त्राहि मच जाएगी. एलजी ऑफिस में अर्जेन्ट मुद्दे पर मुलाकात के लिए मैसेज भिजवाया और मुझे एलजी से सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए. लेकिन अर्जेंट मुलाकात के लिए भेजे गए मैसेज के बावजूद 24 घंटे के बाद भी चुनी हुई सरकार की मंत्री को उपराज्यपाल मिलने का समय नहीं दे पाए हैं.
एलजी से फाइल भेजने की अपील की
आतिशी ने बताया कि दिल्ली उपराज्यपाल की तरफ से बिजली सब्सिडी संबंधित फाइल अभी तक चुनी हुई सरकार को नहीं भेजी गई है. नतीजन आज से दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों की नॉर्मल बिलिंग शुरू हो जाएगी और कल से दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी. आतिशी ने कहा कि क्योंकि दिल्ली के एलजी मुझे मिलने का समय नहीं दे रहे हैं. मैं मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल से निवेदन करना चाहती हूं कि वह फ्री बिजली सब्सिडी की फाइल को पास कर दें और चुनी हुई सरकार को भेज दें.