आबकारी नीति मामला: CM केजरीवाल की ED के सामने पेशी आज, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है. इस मामले में 16 अप्रैल को सीबीआई द्वारा लगभग 9 घंटे तक पूछताछ करने के छह महीने बाद केजरीवाल आज गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होने वाले हैं. ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे बुलाया है. इसके चलते सीएम दफ्तर से लेकर ईडी के कार्यालय तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. 

दरअसल, जब से केजरीवाल को ईडी ने पेश होने के लिए समन भेजा गया है, तब से ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी INDIA गठबंधन से डर गई है, इसीलिए एक-एक करके INDIA के नेताओं को चुनावी हथियार ईडी के जरिए डराने की कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि पूछताछ कानून के तहत ही हो रही है और घोटाले के मास्टरमाइंड केजरीवाल ही हैं. 

स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है. पुलिस जगह-जगह बैरिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग भी करेगी. वहीं नई दिल्ली इलाके में अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए. इसके अलावा ED हेडक्वॉर्टर के आस-पास भी पुलिस का भारी बंदोबस्त रहेगा.

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इसी मामले में जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया 

इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसी हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

सीबीआई ने केजरीवाल से पूछे थे 56 सवाल

कथित शराब घोटाले में अप्रैल में सीबीआई द्वारा केजरीवाल से करीब 56 सवाल पूछे थे. केजरीवाल ने पूरे मामले को मनगढ़ंत और AAP को खत्म करने का प्रयास करार दिया था. लेकिन अब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है. 

शराब नीति मामले में घोटाले की जांच कर रही एजेंसियां

बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर कुछ शराब डीलरों का पक्ष लिया गया था, इस आरोप का AAP ने दृढ़ता से खंडन किया है. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

राघव चड्ढा बोले- अगला नंबर हेमंत सोरेन का

AAP नेता और सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली की 7 सीटें अपनी जेब में रखना चाहती है. उन्होंने कहा कि अब अगला नंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के बाद बिहार में RJD के तेजस्वी यादव को अरेस्ट किया जाएगा. राघव ने कहा कि ये सिलसिला यहीं नहीं थमेगा, क्योंकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गिरफ़्तारी होगी. फिर केरल में भाजपा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अरेस्ट होंगे, फिर तमिलनाडु में स्टालिन की गिरफ़्तारी होगी. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दल के नेताओं की गिरफ़्तारी होगी. उन्होंने कहा कि इन राज्यों में टॉप नेताओं की गिरफ़्तारी कर बीजेपी लोकसभा की सीटें जीतना चाहती है. 

क्या है पूरा मामला?

22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई. नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई. नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. नई नीति से रेवेन्यू में 1500-2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी.

नई पॉलिसी में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी. हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही. जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी. मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर दी गई. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल आने पर प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई. उसके बाद से AAP के कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए.