टैक्स चोरी मामले में DMRC, MCD और NDMC अधि‍कारियों को नोटिस

मुफ्त की मिली जमीन को लीज पर देकर टैक्स चोरी के मामले में दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग दिल्ली मेट्रो, एमसीडी और एनडीएमसी के सबसे बड़े अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकता है. राजस्व विभाग ने सीएजी ऑडिट में इस चोरी के पकड़े जाने के बाद इन तमाम विभागों को सख्त नोटिस जारी कर दिया है. दरअसल सीएजी ने पाया था कि दिल्ली मेट्रो सरीखे विभाग मुफ्त की मिली जमीन को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए लीज पर तो देते हैं मगर सरकार को करोड़ों का स्टांप शुल्क नहीं चुकाते.

इस मामले में मेट्रो के मुखिया मंगू सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है. एमसीडी के सिविक सेंटर में बैठने वाले एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी के चेयरमैन पर भी कानूनी शि‍कंजा कस सकता है. दरअसल इन तमाम विभागों ने प्रोपर्टी की खरीद फरोख्त पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी की चोरी की है. साल 2008-09 से लेकर 2012-13 के बीच इन विभागों ने करीब 28 करोड़ रुपये की ड्यूटी दिल्ली सरकार को नहीं चुकाई जिसका खुलासा सीएजी के ऑडिट में हुआ.

दिल्ली सरकार के राजस्व सचिव धर्मपाल का कहना है, ‘हमने इन सभी विभागों को नोटिस भेज दिया है.’ टैक्स चोरी की कहानी कुछ इस तरह है. डीएमआरसी ने कुल 345 मामलों में 2008-09 से लेकर 2012-13 के बीच मुफ्त में मिली जमीन को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में 99 साल के लिए लीज पर दिया, जिसकी कुल रकम लगभग 3100 करोड़ है. इस रकम पर करीब 12 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी बनती है. इसी तरह एमसीडी ने भी 1903 करोड़ की संपत्ति प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दी है, जिसकी स्टांप ड्यूटी करीब 15 करोड़ की बनती है. कुछ ऐसी ही टैक्स चोरी एनडीएमसी ने भी की है.

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने अपने भेजे नोटिस में इन विभागों को चेताया है कि अगर जल्द से जल्द ये रकम विभागों ने नहीं चुकाई तो भारतीय स्टांप कानून के तहत इन सभी विभागों के मुखिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो शुरू होगी ही, साथ ही साथ बकाये की दसगुनी रकम भी भरनी पड़ेगी.