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महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बनेगा फीडिंग और चेंजिंग रूम, केंद्र सरकार का फैसला

महिलाओं और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ केंद्रीय मंत्रालयों को सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग और चेंजिंग रूम बनाने का निर्देश दिया है. यह कदम माताओं की सहूलियत और सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुलभ बनाने के लिए उठाया गया है.

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(सांकेतिक तस्वीर)
(सांकेतिक तस्वीर)

महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वो सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग और चेंजिंग रूम की व्यवस्था करें, ताकि माताओं को अपने बच्चों की देखभाल में सहूलियत मिल सके.

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और राज्य सरकारों को पत्र लिखा है. मंत्रालय ने कहा है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर सुविधाएं देने के लिए इन व्यवस्थाओं की जरूरत है.

देश के 312 हवाई अड्डों पर फीडिंग और चेंजिंग रूम की सुविधा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश के 312 हवाई अड्डों पर फीडिंग और चेंजिंग रूम बनाए जा चुके हैं. इनमें 164 एयरपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अधीन हैं और 148 गैर-AAI हवाई अड्डों पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बताया कि 26 बस स्टेशनों (तेलंगाना), 2 (कोयंबटूर, तमिलनाडु) और 50 बस स्टैंड (उत्तर प्रदेश) में भी ये सुविधाएं स्थापित की गई हैं. दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और मेघालय सहित कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस दिशा में काम किया जा रहा है.

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कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक और अहम कदम उठाते हुए सभी सरकारी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक कार्यालयों और कार्यस्थलों को महिला अनुकूल बनाएं. इस दिशा में कुछ अहम सुझाव दिए गए हैं.

शौचालयों में सैनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और इनसीनरेटर की सुविधा

फीडिंग रूम, आरामगृह और योगा रूम की व्यवस्था

50 से अधिक कर्मचारियों वाले सार्वजनिक कार्यालयों में क्रेच सुविधा

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर ने इन जानकारियों को साझा किया. सरकार के इस फैसले से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुविधा में सुधार होगा.

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