जांच से आरोपों तक... जानें कैसे दिल्ली का फर्जी बम मामला राजनीतिक हो गया

जनवरी 2024 से प्रमुख स्कूलों में बम धमकियों की खबरें सामने आने के बाद दिल्ली में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी. शुरुआती जांच में पता चला कि 8 जनवरी को 400 स्कूलों को प्रभावित करने वाला ईमेल एक नाबालिग द्वारा किया गया गया था जो फर्जी था. एक छात्र ने कथित तौर पर अपने सीमित तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करके धमकी भरा ईमेल भेजा था. पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया है, जिसने ये धमकी भरा मेल भेजा था.

हालांकि साल 2024 में फर्जी धमकियों के दौर में दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP को आतंकी घटनाओं से निपटने में विफल रहने के लिए पुलिस पर हमला करते देखा गया. 2025 में दिल्ली में चुनाव होने के कारण, AAP के लिए दिल्ली पुलिस पर हमला करने का यह एक आदर्श आधार था, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस पर पहले भी हमले कर चुकी है. इस मामले में राजनीतिक विवाद तो देखने को मिला लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि प्रारंभिक जांच से कहानी में हैरान करने वाला मोड़ आएगा.

घटना: प्रमुख स्कूलों में दहशत

यह मामला तब शुरू हुआ जब दक्षिण दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूलों को ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मिली, जिससे छात्रों, उनके अभिभावकों और स्कूल स्टाफ में दहशत फैल गई. स्कूल प्रशासन ने तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

प्रारंभिक प्रतिक्रिया:

बम निरोधक दस्ते और विशेष प्रकोष्ठ सहित कई पुलिस दल घटनास्थल पर तैनात किए गए. एहतियात के तौर पर छात्रों और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली गई. जांच में पाया गया कि धमकी फर्जी थी, क्योंकि किसी भी स्कूल में कोई विस्फोटक नहीं मिला.

प्राथमिकता वाले कार्य:

-स्कूल में सभी व्यक्तियों की सुरक्षा की पुष्टि करना
-ईमेल का विश्लेषण करके उसका स्रोत पता लगाना
-गलत सूचना से और अधिक दहशत पैदा होने से रोकना

तकनीकी जांच: ईमेल का पता लगाना

यह फर्जी ईमेल जांच का मुख्य विषय बन गया था. दिल्ली पुलिस साइबर अपराध इकाई को इसकी उत्पत्ति का पता लगाने का काम सौंपा गया था. साइबर विशेषज्ञों ने ईमेल हेडर का विश्लेषण करके उसे भेजने वाले का आईपी एड्रेस निकाला और उसके रूट को ट्रैक किया. जांच में यह पाया गया कि ईमेल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के माध्यम से भेजा गया था, जो प्रेषक की पहचान छिपाने के प्रयास का संकेत देता है.

अकाउंट लिंक करना:

जांचकर्ताओं ने पाया कि ईमेल एक अस्थायी ईमेल अकाउंट से आया था, जिसे विशेष रूप से धमकी देने के लिए उद्देश्य के लिए ही बनाया गया था. ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के लॉग का इस्तेमाल करके, उन्होंने दिल्ली में इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस पर अकाउंट बनाने का पता लगाया.

डिवाइस की पहचान:

पुलिस ने डिवाइस के स्थान की पहचान करने के लिए लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ डेटा को क्रॉस-रेफरेंस किया. इस प्रक्रिया ने उन्हें एक नाबालिग तक पहुंचाया - उसी स्कूल का छात्र, जहां से धमकी दी गई थी.

विवाद के केंद्र में नाबालिग

नाबालिग की पहचान हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस को कानूनी और नैतिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चे से पूछताछ करने के कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. कथित तौर पर इस नाबालिग ने दो धमकी भरे फर्जी मेल भेजे. एक 8 जनवरी 2024 को और दूसरा 1 मई 2024 को. हालांकि, जब आजतक ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या वे सभी फर्जी धमकियों को इस नाबालिग से जोड़ रहे हैं, तो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी ने कहा, "हालांकि हम अभी भी वीपीएन मास्किंग के कारण इन सभी ईमेल की उत्पत्ति को जोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन मेल की सामग्री एक समान उत्पत्ति का संदेह पैदा करती है."

माता-पिता की संलिप्तता:

नाबालिग के माता-पिता को तुरंत सूचित किया गया और वे किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार पूछताछ के दौरान मौजूद थे. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, नाबालिग ने फर्जी ईमेल भेजने की बात कबूल की. ​​छात्र ने दावा किया कि यह कक्षाओं को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया एक मजाक था और उसे इस बात का अनुमान नहीं था कि इससे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होगी.

मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन:

मामले के मनोवैज्ञानिक निहितार्थों को पहचानते हुए पुलिस ने नाबालिग की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए बाल मनोवैज्ञानिकों से परामर्श किया. मूल्यांकन ने निष्कर्ष निकाला कि यह काम दुर्भावनापूर्ण इरादे के बजाय अपरिपक्वता से उपजा था.

नाबालिग की संलिप्तता ने मामले को काफी जटिल बना दिया. जबकि बच्चों को अक्सर कानूनी और सार्वजनिक जांच के पूर्ण प्रभाव से बचाया जाता है. हालांकि घटना के पैमाने ने सुनिश्चित किया कि इसने व्यापक ध्यान आकर्षित किया. पुलिस, संवेदनशीलता के बारे में जानते हुए ऐसे विवरण जारी करने से बचती रही जो बच्चे की पहचान या सुरक्षा से समझौता कर सकते थे. बयानों ने इस बात पर जोर दिया कि जांच नाबालिग के इरादे को निर्धारित करने पर केंद्रित थी, चाहे बाहरी प्रभाव शामिल थे, और क्या कोई व्यापक साजिश थी.

व्यापक साजिश की जांच:

नाबालिग के कबूलनामे के बावजूद, पुलिस किसी बाहरी प्रभाव या बड़ी साजिश की संभावना को खारिज करने के लिए जांच जारी रखे हुए है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार नाबालिग अपने बयान बदलता रहा, जिससे चिंताएं बढ़ गईं. इसके अलावा, मकसद पूरी तरह से सही नहीं था, क्योंकि जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि नाबालिग परीक्षा के दौरान कक्षाओं को बाधित करने के लिए ईमेल भेज रहा था, हालांकि आगे की जांच से पता चला कि ईमेल तब भी भेजे गए थे, जब परीक्षा का कोई कार्यक्रम नहीं था.

डिजिटल फोरेंसिक:

नाबालिग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जिसमें लैपटॉप और स्मार्टफोन शामिल हैं, को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया ताकि किसी बाहरी व्यक्ति से उसके संबंध की जांच की जा सके. जांचकर्ताओं ने नाबालिग के सहपाठियों और दोस्तों से यह पता लगाने के लिए जांच की कि क्या यह शरारत सामूहिक प्रयास था या किसी और के प्रभाव में थी.

पुलिस की निष्पक्षता बनाम राजनीतिक अवसरवाद

हालांकि, जांच में तब मोड़ आया जब मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वे एक बड़ी साजिश की जांच कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने एक राजनीतिक दल से जुड़े एक एनजीओ की संलिप्तता की जानकारी दी. अपने आधिकारिक संचार में, दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक दल का नाम लेने से परहेज किया, लेकिन राजनीतिक संबंधों वाले उक्त एनजीओ का उल्लेख करके संकेत दिया कि वह पहले अफजल गुरु की फांसी की वैधता पर सवाल उठाने में शामिल था.

हालांकि, उनके संयम ने अनजाने में एक शून्य पैदा कर दिया, जिसे राजनीतिक आख्यानों ने जल्दी ही भर दिया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए आरोप लगाया कि एनजीओ आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसमें अफजल गुरु की फांसी के लिए दया याचिका भेजने में दिल्ली की सीएम आतिशी के माता-पिता की संलिप्तता का जिक्र किया गया. जबकि पुलिस ने अपना तटस्थ रुख बनाए रखा और सुझाव दिया कि जांच अभी भी जारी है, भाजपा नेताओं ने मीडिया में इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि आप की नीतियां और शासन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं.

आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और भय फैलाने वाला बताया. आप के संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह एक नाबालिग की हरकतों का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खुद की शासन संबंधी कमियों से ध्यान भटका रही है. संजय सिंह ने रोहिणी बम विस्फोट मामले को सुलझाने में दिल्ली पुलिस की अक्षमता और दिल्ली में गैंगवार से निपटने में विफल रहने पर भी सवाल उठाए.

नाबालिग से जुड़े मामले का राजनीतिकरण करने के जोखिम

बच्चे से जुड़े मामले का राजनीतिकरण नैतिक चिंताएं पैदा करता है. जांच से पहले से ही प्रभावित नाबालिग का जीवन, अगर कहानी नियंत्रण से बाहर हो गई तो दीर्घकालिक परिणामों का सामना कर सकता है. नाबालिगों से जुड़े मामलों में कानूनी विशेषज्ञों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि दंडात्मक उपायों के बजाय सुधारात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.

ऐसे मामलों का राजनीतिकरण करने से कानून प्रवर्तन में जनता का भरोसा खत्म होने का भी खतरा है. जब राजनीतिक बयान आधिकारिक जांच पर हावी हो जाते हैं, तो जनता कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समझौतावादी या पक्षपाती मान सकती है. इससे व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की विश्वसनीयता कम हो जाती है.

चुनावी निहितार्थ: ध्रुवीकरण और धारणा

चुनावों के नजदीक आते ही बम विस्फोट की धमकी जैसी घटनाएं राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए उपजाऊ जमीन बन जाती हैं. भाजपा का कथानक कानून और व्यवस्था के बारे में चिंतित मतदाताओं को आकर्षित करता है, जबकि आम आदमी पार्टी ने खुद को निराधार हमलों का शिकार बताती है. इस रस्साकशी से लोगों का ध्यान वास्तविक नीतिगत बहसों से हटकर भावनात्मक रूप से आवेशित विवादों की ओर जाने का जोखिम है.

कानून प्रवर्तन और शासन के बारे में जनता की धारणा अक्सर राजनीतिक निष्ठा का प्रतीक बन जाती है. इस मामले में, पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह करने वाले मतदाता AAP के साथ जुड़ सकते हैं, जबकि भाजपा की बयानबाजी से प्रभावित मतदातओं का उसकी तरफ झुकाव हो सकता है. ये गतिशीलता इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे पुलिस जैसी गैर-राजनीतिक संस्थाएँ भी अनजाने में चुनाव अभियानों में भागीदार बन सकती हैं.

सियासी रणनीति में सबक

यह विवाद इस बात का एक केस स्टडी प्रस्तुत करता है कि समय पर होने वाले घटनाक्रम को राजनीतिक आख्यानों के लिए कैसे हथियार बनाया जा सकता है. भाजपा की त्वरित प्रतिक्रिया ने जनता की चिंताओं का लाभ उठाने और घटना को अपने व्यापक अभियान संदेश के भीतर ढालने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित किया. इस बीच, आप की जवाबी रणनीति ने ध्रुवीकृत माहौल में राजनीतिक नेताओं/पार्टी के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा मामलों का बचाव करने की चुनौतियों को उजागर किया.

मतदाताओं के लिए यह विवाद राजनीतिक आख्यानों की गंभीरता से जांच करने के महत्व की याद दिलाता है. सुर्खियों और आरोपों से परे, यह घटना नाबालिगों जैसे कमजोर समूहों से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने में जवाबदेही, तटस्थता और नैतिक विचारों की आवश्यकता को उजागर करती है. जैसे-जैसे दिल्ली चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों राजनीतिक दलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अल्पकालिक राजनीतिक लाभों पर सत्य, न्याय और नैतिक शासन को प्राथमिकता देने की साझा जिम्मेदारी का सामना करना पड़ रहा है.